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INCOME TAX नोटिस संबंधित संबंधित भारत में आवश्यक आयकर नोटिस सहायता सेवा, यदि आपको आयकर विभाग द्वारा टैक्स रिटर्न के विभिन्न कारणों से भेजा गया नोटिस प्राप्त हुआ है। दोषपूर्ण वापसी क्या आपको दोषपूर्ण रिटर्न यू / एस 139 (9) के लिए नोटिस मिला है Rs.499 अभी शुरू करो डिमांड u / s143 (1) क्या आपको डिमांड नोटिस यू / एस 143 (1) प्राप्त हुआ है Rs.499 अभी शुरू करो! संशोधन यू / s154 क्या आप सुधार अनुरोध u / s 154 दर्ज करना चाहते हैं Rs.499 अभी शुरू करो! सभी आईटी रिटर्न संबंधित नोटिस के बारे में आईटी रिटर्न दाखिल करने के बाद आईटी विभाग द्वारा जिन दो सबसे आम नोटिसों पर विचार किया जाता है वे हैं: उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। 1. दोषपूर्ण रिटर्न की सूचना यू / एस 139 (9) 2. प्राइमा-फेसिया समायोजन की सूचना यू / एस 143 (1) (ए) आईटी विभाग द्वारा विभिन्न अन्य नोटिस जारी किए जाते हैं जैसे कि स्क्रूटनी से संबंधित नोटिस यू / एस 143 (2), रिटर्न फाइलिंग यू / एस 142 (1) आदि। लेकिन वर्तमान में हम परामर्श प्रदान करेंगे। उपरोक्त दो नोटिस और सुधार अनुरोध से संबंधित मार्गदर्शन यू / एस 154। हम उनमें से प्रत्येक पर अब चर्चा करेंगे: 1. धारा 139(9) के तहत दोषपूर्ण रिटर्न की सूचना ● Notice Under Section 133(6) Reasons for receiving notice u/s 133(6) include: Failure to file ITR despite having income exceeding the basic exemption limit as per the AIS (Annual Information Statement) . Incorrect reporting of income A significant difference between the reported income in the ITR and the expenditures reflected in the AIS. ● Intimation Under Section 143(1)- (Routine Communication) 1. दोषपूर्ण रिटर्न की सूचना यू / एस 139 (9) निम्न स्थितियों को पूरा नहीं करने पर आय की वापसी को दोषपूर्ण माना जाता है: उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। (ए) आय के प्रत्येक शीर्ष के तहत वापसी, विवरण और कॉलम, सकल कुल आय की गणना, और कुल आय को भर दिया गया है उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। (b) कुल आय की गणना के विवरण के साथ वापसी होती है उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। (c) यदि रिटर्न ऑडिट के अधीन है, तो यह ऑडिट रिपोर्ट u / s 44AB या रिपोर्ट से लैस होने के प्रमाण के साथ है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। (घ) कर के भुगतान के प्रमाण के साथ रिटर्न और यदि कोई हो, उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। (() यदि खातों की नियमित पुस्तकों का रखरखाव किया जाता है, तो रिटर्न में विनिर्माण, व्यापार और लाभ और हानि खाते के साथ-साथ बैलेंस शीट आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। (च) यदि खातों की नियमित पुस्तकों का रख-रखाव नहीं किया जाता है, तो रिटर्न एक बयान के साथ टर्नओवर की मात्रा को इंगित करता है या, जैसा कि मामला हो सकता है, सकल प्राप्ति, सकल लाभ, व्यय, और व्यवसाय या पेशे का शुद्ध लाभ और इसी तरह जिसके आधार पर इस तरह की मात्राओं की गणना की गई है, और पिछले वर्ष के अंत में कुल विविध देनदार, विविध लेनदारों, स्टॉक-इन-ट्रेड और नकद शेष राशि का भी खुलासा किया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। (छ) एक मालिकाना व्यवसाय या पेशे के मामले में, मालिक का व्यक्तिगत खाता; फर्म के मामले में, व्यक्तियों या व्यक्तियों के शरीर का एक संघ, भागीदारों या सदस्यों के व्यक्तिगत खाते; और किसी भागीदार या फर्म के सदस्य के मामले में, व्यक्तियों या व्यक्तियों के शरीर का संघ, फर्म में उसका व्यक्तिगत खाता, व्यक्तियों या व्यक्तियों का शरीर; उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। (ज) जहां निर्धारिती के खातों का ऑडिट किया गया है, रिटर्न ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की प्रतियां और ऑडिटर की रिपोर्ट के साथ है, और जहां निर्धारिती के लागत खातों का ऑडिट किया गया है, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) का 233B भी, उस धारा के तहत रिपोर्ट; उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ● Demand Notices Under Section 156 When taxpayers have outstanding taxes that need to be settled, the income tax department issues a demand notice under Section 156. This notice functions as a formal demand for the unpaid taxes, specifying the amount owed and the deadline for payment. Additionally, it may detail any additional charges, such as fines or interest, that have accrued. Receiving such a notice can be a serious matter, and it's advisable to seek assistance from a tax professional. They can help you understand the implications of the notice and assist you in taking the necessary steps to address the outstanding tax liabilities. When there are outstanding dues after assessment, the Income Tax Department issues a Demand Notice under Section 156. This notice specifies the amount payable, including taxes, interest , and penalties. Key points to note about this notice include: Timely payment is crucial to avoid further penalties and legal action. If the taxpayer disagrees with the demand, they can file an appeal with the Appellate Authority. It's essential for taxpayers to review the demand notice carefully, understand the components of the outstanding amount, and take appropriate action. Failing to address the demand can lead to additional financial liabilities. Being aware of these common types of income tax notices and understanding their implications is vital for taxpayers in India. Prompt and accurate responses, as well as seeking professional assistance when necessary, can help individuals and businesses effectively manage income tax notices and ensure compliance with tax laws. ● Notice Under Section 142(1) Reasons for receiving notice u/s 142(1) include: The assessing officer wants additional information or documents about the filed income tax return , such as a statement of assets and liabilities and claim certificates. ITR was filed after the due date. Being non-responsive to this notice will result in a penalty of Rs 10,000, Prosecution (extended up to 1 year), or both. 2. धारा 143(1)(a) के तहत प्रथम दृष्टया समायोजन की सूचना 2. प्राइमा फेशिया समायोजन की सूचना यू / एस 143 (1) (ए) उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आयकर अधिनियम की धारा 143 (1) (ए) के अनुसार, जहां कोई भी रिटर्न यू / एस 139 दायर किया गया है, इस तरह के रिटर्न पर कार्रवाई की जाएगी और निम्नलिखित समायोजन करने के बाद आय / हानि की गणना की जाएगी: उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। (i) वापसी में कोई अंकगणितीय त्रुटि; उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। (ii) गलत दावा, यदि रिटर्न में किसी भी जानकारी से ऐसा गलत दावा स्पष्ट है; (iii) नुकसान की अस्वीकृति का दावा किया गया है, यदि पिछले वर्ष की वापसी जिसके लिए नुकसान के सेट का दावा किया गया है, धारा 139 की उपधारा (1) के तहत निर्दिष्ट नियत तारीख से परे प्रस्तुत किया गया था; (iv) ऑडिट रिपोर्ट में दर्शाए गए व्यय की अस्वीकृति लेकिन रिटर्न में कुल आय की गणना करने में ध्यान नहीं दिया गया; (v) कटौती की छूट धारा १० एए , A०-आईए , dis०-आईएबी , IB०-आईबी , -०-आईसी , ance०-आइडी या IE०-आईई के तहत दावा किया जाता है, यदि रिटर्न उप-धारा के तहत निर्दिष्ट नियत तारीख से परे सुसज्जित है (१) धारा १३ ९ ; या उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हालांकि उपरोक्त शीर्षों के तहत कोई समायोजन करने के लिए, करदाता को एक सूचना प्रदान की जानी चाहिए; उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। कोई भी समायोजन करने से पहले, करदाता के उत्तर पर विचार किया जाना चाहिए और यदि 30 दिनों के भीतर कोई जवाब नहीं मिलता है, तो समायोजन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। 3. सुधार अनुरोध यू / एस 154 कई बार ऐसा होता है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी यानी सीपीसी या इनकम टैक्स ऑफिसर्स द्वारा दिए गए आदेश में कोई त्रुटि होती है। त्रुटि कुछ गलती के कारण हो सकती है जो रिकॉर्ड पर स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इन गलतियों / त्रुटियों को दूर करने के लिए आयकर अधिनियम की गलतियों को सुधारने के लिए आयकर प्राधिकरण को शक्ति दी गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सुधार अनुरोध करदाता द्वारा किया जा सकता है या आयकर अधिकारी द्वारा मोटो को सुधारा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सुधार आदेश की समय सीमा वित्तीय वर्ष के अंत से 4 वर्ष है जिसमें सुधारा गया आदेश प्राधिकरण द्वारा पारित किया जाता है। अब CPC, Bangaluru द्वारा पारित आदेशों के संबंध में, सभी सुधार अनुरोध केवल IT वेबसाइट के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जाने हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। क्या आपको कोई आदेश प्राप्त हुआ है u / s 143 (1) (a) जो त्रुटिपूर्ण है और इसे ठीक करने की आवश्यकता है, कृपया हमसे 91-8955833830 पर संपर्क करें या हमें onlineindiataxfilings@gmail.com पर ईमेल करें। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आप यहां इंटिमेशन ऑर्डर भी अपलोड कर सकते हैं। ● Tax Notice Under Section 148 This notice is issued if the Income Tax Department believes that the Taxpayer has not correctly disclosed the income to pay less taxes or If an individual has not filed the return, even they are mandated to do so. In response to the notice, individuals must provide income details again for a specific financial year, along with any supporting documents, such as proof of tax-saving investments made during that period. A notice under Section 148 is issued when the department believes that certain income has escaped assessment, such as undeclared income or investments . This notice allows the department to reopen a previously filed assessment. Key points to note about this notice include: The taxpayer must respond to the notice and provide relevant information. The Assessing Officer will conduct a fresh assessment based on the information provided. Scrutiny assessment notices are typically more detailed and require thorough documentation and cooperation with the Assessing Officer. Seeking professional assistance is often advisable to navigate these complex assessments effectively. ● Intimation Under Section 245 The assessing officer issues intimation u/s 245 to confirm with the taxpayer if pending tax dues from previous financial years can be adjusted using the income tax refund issued in the current assessment year. Individuals have the option to agree or disagree with the proposed adjustment within 30 days. Important: It's vital to respond to the notice within the specified timeframe. Otherwise, the tax authorities will automatically adjust the pending tax dues against the income tax refund and issue the balance refund amount, if any. How To Authenticate Notice/Order Issued by ITD? Authenticating an income tax notice or order issued by the Income Tax Department (ITD) is a crucial step before responding to it. Here's how you can authenticate an income tax notice online on the income tax portal: Visit the official income tax website and click on the ‘Authenticate notice/order issued by ITD’ under ‘Quick Links.’ 2. You have two options to authenticate the income tax notice: 3. PAN, document type, assessment year, issue date, and mobile number (for notice/order/letter issued for AY 2011-12 and subsequent years only) 4. Document Identification Number and mobile number (for all assessment years) 5. After filling in all the details in the chosen option, you will receive an OTP. Once it is validated, the date of the issue of the notice, along with the DIN of the notice will be issued. If in case, the notice is not issued by the ITD, it will display the following message – “No record found for the given criteria.” How To Effectively Respond To an Income Tax Notice? When you get an income tax notice due to any of the above-mentioned scenarios, the following measures can be taken to respond efficiently. First things first: carefully read the notice and find out why it was sent. Pay close attention to the deadlines mentioned. Many times, tax authorities send notices mistakenly. To ensure the notice is intended for you, double-check your name, PAN number, and address. Gather all relevant documents and records according to the specific tax matter mentioned in the notice. Respond to the notice within the given timeframe to avoid further penalties or legal consequences. Sometimes, it’s not possible for individuals to understand the terminologies; in such a scenario, consider seeking advice from a tax professional or a CA (chartered accountant). Maintain copies of all correspondence, including your response to the notice and any supporting documents submitted. Notice resolution can take time, so maintain patience. Be proactive in addressing any further requests or queries from the tax authorities. How Can KarrTax Help You With Income Tax Notice Assistance? KarrTax has a team of experienced tax professionals who specialize in handling income tax notices of all kinds. Whether it's a scrutiny notice, demand notice, or any other communication from the tax authorities, we have the expertise to assist you effectively. Here are some of the reasons why you should choose us: We provide personalized solutions tailored to specific circumstances. Affordable rates start from Rs.499, with no hidden fees. (varies according to the issued notice type) We believe in transparency and clarity. From the initial consultation to the resolution of your tax notice, we'll keep you informed about the process, timelines, and potential outcomes. Dedication to providing personalized attention. Proven track record of assisting clients successfully with income tax notices. Frequently Asked Questions (FAQs) 1.What if a taxpayer ignores the income tax notice? Ignoring an income tax notice can lead to serious consequences, such as penalty proceedings, conducting a tax audit, or even prosecuting the taxpayer for non-compliance. 2.Is it mandatory to authenticate the notice/order by Income Tax Authorities? Absolutely, yes! It's essential to authenticate any notice or order issued by the authorities to ensure its authenticity and legitimacy. Even the department encourages this! That’s why, since October 1st, 2019, every communication from the Income Tax Department is assigned a unique Document Identification Number to help safeguard against fraudulent or unauthorized correspondence. 3.In how many days an individual can respond to the income tax notice? The time period for responding to an income tax notice typically varies depending on the nature of the notice and the specific instructions provided therein. For instance, the timeline for responding to notices u/s 139(9) is 15 days, while for intimation u/s 245, it’s 30 days. Strategies for Effectively Responding to Income Tax Notices To respond effectively: Understand the Notice: Carefully read and comprehend the notice to formulate a proper response. Seek Professional Assistance : Consider engaging a tax professional for guidance. Gather Comprehensive Documentation: Collect relevant documents to support your response. Respond Promptly: Adhere to response timelines to avoid penalties. Be Accurate and Complete: Ensure your response addresses all issues accurately. Maintain Open Communication: Communicate challenges or delays promptly. Consider Legal Options: Explore appeals if you disagree with the assessment. Keep Records: Maintain copies of all correspondence and documents. Stay Informed: Stay updated on tax laws and regulations. Seek Professional Review: Have a tax professional review your response. Be Patient: Notice resolution can take time; maintain patience. Learn from the Experience: Evaluate and implement improvements. Consider Professional Tax Planning: Engage in tax planning to prevent future notices The Significance of Seeking Professional Assistance Professional tax assistance offers several advantages: Expertise and Experience: Tax professionals specialize in resolving tax issues, providing accurate guidance and representation. Efficient Resolution: They analyze notices, identify issues, and develop effective strategies for timely resolution. Compliance and Accuracy: Professionals ensure responses comply with tax laws, minimizing errors and penalties. Peace of Mind: Outsourcing tax matters allows you to focus on other aspects of your life or business. Risk Mitigation: Professionals reduce the risk of mistakes in your response. Finding the Right Income Tax Notice Assistance Service Provider Selecting the right service provider is crucial: Expertise and Experience: Look for experienced professionals specialized in your type of notice. Reputation and Track Record: Check for positive reviews and successful resolutions. Transparent Pricing: Understand the cost and potential fees upfront. Communication: Choose providers who maintain open and responsive communication. Ethical Practices: Ensure ethical conduct and compliance with tax laws. Initial Consultation: Use the initial consultation to assess their approach and expertise. Case Study: Handling Income Tax Notices Here's a consolidated case study to show how taxpayers might encounter various types of income tax notices: 1. Mr. Rajesh, a salaried individual, filed his income tax return for the assessment year 2022. After filing, he received a notice from the Income Tax Department. Scenario: Mr. Rajesh, a salaried individual, filed his income tax return for the assessment year 2022. Type of Notice: Notice under Section 143(1) - Intimation Notice Action Taken: Rajesh reviewed the notice and found that there were no discrepancies in his income and tax calculation . He agreed with the assessment and took no further action. Outcome: No further action was required as Rajesh's return was accepted as filed. 2. In another scenario, Ms. Priya, a self-employed professional, filed her income tax return for the assessment year 2023. However, she made an error in her tax calculation, resulting in an underpayment of taxes. Scenario: Ms. Priya, a self-employed professional, filed her income tax return for the assessment year 2023. Type of Notice: Notice under Section 139(9) - Defective Return Notice Action Taken: Priya received a notice indicating the defects in her return. She promptly corrected the errors and submitted the revised return within the specified timeframe. Outcome: The corrected return was considered valid, and Priya avoided penalties for the underpayment. In a different scenario, Mr. Sanjay, a business owner, filed his income tax return for the assessment year 2021. The department suspected undisclosed income based on financial transactions. 3. Scenario: Mr. Sanjay, a business owner, filed his income tax return for the assessment year 2021. Type of Notice: Section 148 Notice - Reopening of Assessment Action Taken: Sanjay received a Section 148 notice, indicating that his assessment was being reopened. He provided all requested information and documents to the Assessing Officer. Outcome: After a thorough assessment, the department determined additional tax liability, and Sanjay had to pay the outstanding amount along with penalties and interest. 4. In another scenario, Ms. Anjali, a freelance consultant, filed her income tax return for the assessment year 2022. The department decided to scrutinize her return in detail. Scenario: Ms. Anjali, a freelance consultant, filed her income tax return for the assessment year 2022. Type of Notice: Section 143(2) Notice - Scrutiny Assessment Action Taken: Anjali received a Section 143(2) notice, requesting various documents and details. She collaborated with a tax professional to prepare and submit the required documentation. Outcome: The scrutiny assessment concluded with no significant discrepancies, and Anjali's return was accepted as filed after a thorough examination. Lastly, a Demand notice showing unpaid dues was sent to Mr. Alok, a retired person with rental income . After reviewing the notice, he paid the outstanding amount within the specified timeframe, resolving the issue without further legal action. Income tax notices can take various forms, and it's essential to understand the types of income tax notices you may encounter. One common notice is under Section 139(9) of the Income Tax Act, which is issued when an ITR filed is defective or incomplete. These notices, often referred to as IT notices, require your attention and prompt response to rectify any issues with your tax filing. Additionally, you might come across an intimation under Section 143(1), which is an automated communication from the Income Tax Department summarizing your return's assessment. Being aware of these different types of income tax notices is crucial for maintaining compliance with tax regulations. Received an Income Tax Notice? Relax! Our Experts are here to answer all your queries. Just connect with one below. अभी शुरू करो

जीएसटी करदाता खोजें - जीएसटी नंबर खोजें - जीएसटी जांच खोज I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy. 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भारत में जीएसटी नंबर खोज करना व्यक्तियों या संस्थाओं के लिए जीएसटी पंजीकरण की प्रामाणिकता और विवरण को सत्यापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जीएसटी नंबर खोज उपकरण उपयोगकर्ताओं को नाम या पैन (स्थायी खाता संख्या) सहित विभिन्न मापदंडों का उपयोग करके जीएसटी नंबर खोजने में सक्षम बनाते हैं। ये उपकरण कंपनी के नाम या फर्म के नाम से जीएसटी नंबर खोज की सुविधा प्रदान करते हैं, जो किसी विशेष इकाई से जुड़े जीएसटी विवरण को प्रमाणित करने का साधन प्रदान करते हैं। इसके अलावा, नाम से जीएसटी नंबर खोजने से विशिष्ट व्यक्तियों या व्यवसायों से जुड़े जीएसटी विवरणों की पहचान करने में मदद मिलती है, जिससे उनके जीएसटी पंजीकरण की सटीकता और मान्यता सुनिश्चित होती है। जीएसटी विभाग अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपयोगकर्ता के अनुकूल सुविधा प्रदान करता है,www.gst.gov.in , जीएसटी नंबर खोजने के लिए। यहां खोज के लिए उपलब्ध विकल्प दिए गए हैं: 1. जीएसटी नंबर खोजें जीएसटी नंबर खोज विकल्प का उपयोग करके, आप विशिष्ट करदाता विवरण खोजने के लिए सीधे जीएसटीआईएन इनपुट कर सकते हैं। यह विधि विशेष रूप से तब उपयोगी होती है जब आपके पास पहले से ही जीएसटी नंबर है और आप इसकी सटीकता को सत्यापित करना चाहते हैं। यह सुविधा जीएसटी साइट के मुख्य पृष्ठ यानी पर उपलब्ध है।www.gst.gov.in विकल्प खोज करदाता के अंतर्गत। आप उपरोक्त किसी भी फ़ील्ड में इनपुट कर सकते हैं और करदाता विवरण खोज सकते हैं। हालांकि, सर्च के लिए पैन जरूरी है। बिना PAN के आप किसी भी करदाता की तलाशी नहीं ले सकते. करदाता के नाम से जीएसटी नंबर खोजना संभव नहीं है। उपरोक्त सुविधा यह पहचानने में मदद करती है कि क्या कोई विशेष जीएसटी नंबर। सही है या नकली. फर्जी जीएसटी नं. किसी भी बिल में सूचित किया गया है, तो आपको इसकी जांच करनी चाहिए और संबंधित डीलर को चिंता की रिपोर्ट करनी चाहिए। कृपया ध्यान दें कि वर्तमान में कंपनी के नाम या फर्म के नाम से जीएसटी खोजने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है यानी यदि किसी व्यापार का नाम दर्ज किया गया है तो जीएसटी नंबर नहीं खोजा जा सकता है। 2. पैन-आधारित खोज दूसरा विकल्प करदाता के पैन के आधार पर जीएसटी नंबर खोजना है। यह विधि आपको किसी विशेष पैन से जुड़े जीएसटीआईएन को पुनः प्राप्त करने की अनुमति देती है। यह तब मददगार हो सकता है जब आपके पास पैन तो है लेकिन जीएसटी नंबर नहीं है। नाम से जीएसटी नो सर्च की प्रक्रिया में जीएसटी विवरण खोज के लिए डिज़ाइन किए गए समर्पित ऑनलाइन पोर्टल या प्लेटफॉर्म का उपयोग शामिल है। ये खोज उपकरण उपयोगकर्ताओं को करदाता या कंपनी का नाम जैसी प्रासंगिक जानकारी दर्ज करके जीएसटी नंबर ढूंढने की अनुमति देते हैं। इसके अतिरिक्त, उपयोगकर्ता पैन द्वारा जीएसटी नंबर खोज सकते हैं, जो विशिष्ट पैन कार्डधारकों से जुड़े जीएसटी पंजीकरण की पहचान करने के लिए अधिक लक्षित दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह खोज-दर-नाम सुविधा जीएसटी नंबर और संबंधित विवरण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाती है, जिससे जीएसटी पंजीकरण का निर्बाध सत्यापन सुनिश्चित होता है। 3. संरचना करदाता खोज यदि आप विशेष रूप से किसी कंपोजीशन करदाता के बारे में जानकारी ढूंढ रहे हैं, तो आप कंपोजिशन करदाता खोज विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। यह खोज आपको उन करदाताओं की पहचान करने में मदद करती है जिन्होंने कंपोजीशन स्कीम का विकल्प चुना है। जीएसटी नंबर को जीएसटी साइट पर निम्नलिखित विकल्पों में से किसी के माध्यम से खोजा जा सकता है: (1) जीएसटीआईएन के माध्यम से यानि, जीएसटी नंबर द्वारा जीएसटी खोज। (2) पैन के माध्यम से यानी पैन द्वारा जीएसटी सर्च (3) संरचना करदाता खोजें अंत में, जीएसटी विभाग द्वारा प्रदान की गई जीएसटी नंबर खोज सुविधा आपको जीएसटी नंबर की प्रामाणिकता को सत्यापित करने और महत्वपूर्ण करदाता जानकारी तक पहुंचने की अनुमति देती है। जीएसटी नंबर के घटकों को समझकर और उपलब्ध खोज विकल्पों का उपयोग करके, आप जीएसटीआईएन की सटीकता सुनिश्चित कर सकते हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट कर सकते हैं। याद रखें, जीएसटी ढांचे के भीतर पारदर्शिता और अनुपालन बनाए रखने के लिए जीएसटी नंबर खोज अमूल्य है जीएसटी करदाता को खोजने की चरण दर चरण प्रक्रिया इस प्रकार है: (ए) जीएसटी नंबर के माध्यम से यानी यदि आपके पास करदाता का जीएसटी नंबर है 1. www.gst.gov.in पर जाएँ 2. GSTIN/UIN द्वारा खोजें क्लिक करें 3. करदाता का GSTIN दर्ज करें और आपको सभी विवरण मिल जाएंगे (बी) करदाता के पैन के माध्यम से 1. www.gst.gov.in पर जाएं Search with PAN 2. सर्च टैक्सपेयर पर जाएं - पैन के जरिए सर्च करें 3. पैन दर्ज करें और सभी विवरण करदाता के पास उपलब्ध होंगे जीएसटी नंबर की प्रामाणिकता की पुष्टि करना जीएसटी विभाग द्वारा प्रदान की गई जीएसटी नंबर खोज सुविधा जीएसटी नंबर की प्रामाणिकता को सत्यापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह आपको यह पहचानने में सक्षम बनाता है कि कोई विशेष जीएसटीआईएन असली है या नकली। यदि आपको किसी बिल या दस्तावेज़ पर कोई संदिग्ध या नकली जीएसटी नंबर मिलता है, तो इसे सत्यापित करना और संबंधित डीलर या प्राधिकरण को चिंता की रिपोर्ट करना आवश्यक है। यहां कुछ रणनीतियां दी गई हैं जो व्यवसायों के लिए जीएसटीआईएन की प्रामाणिकता को सत्यापित करने और जीएसटी नियमों का अनुपालन बनाए रखने, त्रुटियों और संभावित धोखाधड़ी को रोकने के लिए आवश्यक हैं। जीएसटी नंबरों के प्रबंधन के लिए टूलसेट करदाताओं या व्यवसायों के लिए सटीक और सत्यापित जीएसटी विवरण प्राप्त करने के लिए नाम या पैन द्वारा जीएसटी नंबर ढूंढना महत्वपूर्ण है। इन खोज विधियों का उपयोग करने से व्यक्तियों को जीएसटी पंजीकरण के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है, जिससे व्यापारिक लेनदेन में अनुपालन और प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है। इसके अलावा, नाम या पैन के साथ जीएसटी नंबर खोज करने से संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए जीएसटी विवरणों को क्रॉस-सत्यापन और मान्य करने में मदद मिलती है, जिससे व्यापार लेनदेन में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ता है। ये खोज कार्यक्षमताएं व्यक्तियों या संस्थाओं के लिए जीएसटी नंबरों को सत्यापित करने और पंजीकृत करदाताओं या व्यवसायों के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया में योगदान करती हैं। ऑनलाइन उपकरण और सॉफ्टवेयर सरल बनाते हैंजीएसटी पंजीकरण और अनुपालन, व्यवसायों के लिए सिस्टम को नेविगेट करना आसान बनाता है। ये नीचे सूचीबद्ध हैं: कुशल जीएसटीआईएन प्रबंधन के लिए रणनीतियाँ/हैक/उपयोग के मामले यह संक्षिप्त तालिका रणनीतियों, हैक और उपयोग के मामलों सहित कुशल जीएसटीआईएन प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं का सारांशित अवलोकन प्रदान करती है। जीएसटीआईएन प्रबंधन के लिए नवीनतम डेटा का लाभ उठाना व्यवसायों के लिए अनुपालन और परिचालन दक्षता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। वास्तविक समय सत्यापन, जीएसटीएन के साथ एपीआई एकीकरण, और जीएसटी सुविधा प्रदाताओं (जीएसपी) के साथ सहयोग वर्तमान जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है। जीएसटी रिटर्न दाखिल करना हुआ आसान सस्ती कीमत पर विशेषज्ञ सहायता प्राप्त जीएसटी पंजीकरण और रिटर्न फाइलिंग प्राप्त करें अभी शुरू करो

Home Landing Page New Page New Page New Page About HRA Calculator के बारे में पंजीकरण एमएसएमई पंजीकरण एनजीओ पंजीकरण 12AB एनजीओ पंजीकरण 80जी जीएसटी पंजीकरण टैन पंजीकरण टैन पंजीकरण सेवाएं New Page New Page आईटी सूचना सहायता जीएसटी सेवाएं टीडीएस सेवाएँ आयकर आईटीआर - 1 आईटीआर - 2 आईटीआर - 3 आईटीआर - 4 आईटीआर - 5 आईटीआर - 6 आईटीआर - 7 New Page New Page New Page जीएसटी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग जीएसटी वार्षिक रिटर्न फाइलिंग टीडीएस फार्म 24 क्यू फार्म 26 क्यूबी फार्म 26 क्यू फार्म 27 क्यू फार्म 27EQ ज्ञान केंद्र आयकर जीएसटी TDS विशेषज्ञ परामर्श Partners उपकरण Calendar Blog संपर्क करें Search Results Plans & Pricing Rated 4.9 Stars on Google Affordable Tax Filing Services Income Tax, GST and TDS 1000 से अधिक ग्राहकों का भरोसा। क्या आप अगले हैं? Get Started आपके पसंदीदा भारतीय ब्रांड्स द्वारा विश्वसनीय अरु तुम! एक प्राप्त कियाआय टी कुल्हाड़ी सूचना? अभी कर विशेषज्ञ से जुड़ें! चलो यह करते हैं! आराम करना। हम सब संभालते हैं आयकर आपके अग्रिम कर की गणना के लिए आयकर विभाग से प्राप्त नोटिस को संभालने के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना, हम इसे पेशेवर रूप से संभालते हैं 😎! चलो यह करते हैं! जीएसटी अपने व्यवसाय को जीएसटी के साथ पंजीकृत करें और आसानी से जीएसटी रिटर्न फाइल करें! बस व्यवसाय विवरण प्रदान करें और वापस बैठें। हम इसे जल्दी से संभाल लेंगे ⚡ चलो यह करते हैं! सहायता फाइलिंग की शुरुआत से लेकर अंतिम कर भुगतान तक, हम पूरी प्रक्रिया में मार्गदर्शन करते हैं सुरक्षित आपका डेटा 100% एसएसएल सुरक्षित है। कोई हैकर नहीं। चिंता न करें। आपका डेटा हमारी टीम से बाहर नहीं जाता है अत्यधिक तीव्र आप बुलेट ट्रेन जानते हैं? हां, हमारी सेवाएं उसी तरह सुपर फास्ट हैं। कर विशेषज्ञों की एक टीम आपकी सहायता के लिए हमेशा मौजूद रहती है! के बारे में जानना करों एक नए छात्र से लेकर एक विद्वान कर विशेषज्ञ तक, हर कोई हमारे ज्ञान केंद्र से करों के बारे में जान सकता है! इनकम टैक्स, जीएसटी और टीडीएस के बारे में आसानी से जानें! इनकम टैक्स सीखें यहां हमारे लर्निंग सेंटर में हमने पूरे आयकर को विभिन्न उप-श्रेणियों में विभाजित किया है और उन विषयों को संकलित किया है जो दैनिक जीवन में प्रासंगिक हैं। आप अपनी पसंद के विषय को ब्राउज़ कर सकते हैं और आवश्यक जानकारी आसानी से समझने वाली भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने विषयों और श्रेणियों की सूची में नए और नवीनतम अपडेट जोड़ते रहेंगे। Start your Tax Learning Journey जीएसटी सीखें जबकि शुरू में जीएसटी एक जटिल विषय था क्योंकि यह नया था लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह विकसित हुआ है और अब यह उतना मुश्किल नहीं है जितना शुरू में था। यहां onlineindiataxfilings.net GST Learning Center पर, हम विभिन्न श्रेणियों के माध्यम से GST कानूनों से संबंधित महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषयों का विश्लेषण करेंगे ताकि पाठकों के लिए विषयों को बेहतर तरीके से समझना आसान हो सके। Start your GST Learning Journey योजनाएं और मूल्य निर्धारण सभी योजनाओं को छोड़कर अन्य योजनाएँ include Payment after work! आयकर आईटीआर फाइलिंग रुपये से शुरू केवल 349 शुरू हो जाओ जीएसटी सूचना सहायता रुपये से शुरू केवल 499 शुरू हो जाओ अन्य अग्रिम कर रुपये से शुरू केवल 499 शुरू हो जाओ Income Ta Anchor Mastering Taxation: Learn Income Tax Filing Online in India With a range of services and resources, including tax filing websites in India, we make the process straightforward. Trust us for all your online tax filing needs and ensure compliance with ease. Karr Tax is a trusted India tax filing website and your go-to platform for online tax filing in India. We provide seamless and efficient tax filing services, making the process hassle-free. That’s why we are one of the best tax filing sites in India. अपने मोबाइल फोन पर अपना टैक्स फाइल करना शुरू करें! अपने मोबाइल उपकरणों पर टैक्स फाइलिंग? अब सरल हैं! ऑनलाइन इंडिया टैक्स फाइलिंग द्वारा त्वरित फाइल के साथ! Your Trusted ITR Filing Website in India: Seamless Online Income Tax Filing Services in India When it comes to online tax file in India, you have convenient options for efficient and hassle-free tax filings. Our online tax filing services in India make the process seamless and straightforward. Whether you are an Indian resident or a non-resident, our platform simplifies Indian tax filing. With online tax filing, you can easily meet your tax obligations while saving time and effort. Trust us for all your online tax filling needs in India. Simplify Your Tax Journey: Online Tax Filing in India Made Easy Streamline your income tax filing in India with our user-friendly platform. We specialize in ITR filing online, offering a seamless experience for taxpayers. Our website is your one-stop destination for hassle-free tax filing online. "टीम वर्क सपनों का काम बनाएं" आपकी टीम ने मेरे अंतिम घंटे के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और उन्होंने गणना तैयार कर आईटीआर जमा कर दिया है। आपकी टीम बहुत अच्छी है। हौसला और हौसला बनाए रखें! - राम शेषु यहाँ हमारे अद्भुत ग्राहक क्या कहते हैं

पान आधार लिंकिंग केवल Rs.99 अब अपने पैन को आधार से लिंक करें मुझे क्लिक करो अभी लिंक करें Check Pan Aadhar Link Status Check Status The e-filing portal, accessible through the URL eportal.incometax.gov.in, serves as a comprehensive platform for taxpayers in India. Here, individuals can link their PAN (Permanent Account Number) and Aadhaar card by navigating to the income tax.gov.in Aadhaar PAN link section within the portal. This linkage is crucial for tax compliance and facilitates seamless verification and authentication of financial transactions. The e-portal allows users to input their PAN and date of birth, enabling them to link their Aadhaar card effortlessly, ensuring compliance with government regulations and easing the process of income tax filings. Users can log in to the eportal.incometax.gov.in to access a dedicated section specifically designed for linking Aadhaar and PAN, simplifying the verification process and ensuring a secure connection between these vital identification documents. It's important for users to navigate specifically to the eportal.incometax.gov.in Aadhaar PAN link section within the e-filing portal to check the status of their Aadhaar-PAN linkage. This ensures that the linking process is completed successfully, securing the authentication of their financial records. Moreover, using the eportal.incometax.gov.in login, individuals can access their personalized tax-related information, file returns, and comply with the necessary regulations while conveniently managing their financial records through the income tax e-filing portal. पैन कार्ड से लिंक आधार आयकर अधिनियम के तहत, अब उन सभी व्यक्तियों के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है, जिन्हें पैन आवंटित किया गया है और वे आधार प्राप्त करने के पात्र हैं। हालांकि कुछ श्रेणियों के लोग हैं जिन्हें पैन-आधार लिंक से छूट दी गई है एनजी : 1. अनिवासी भारतीय 2. व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं 3. दिनांक को 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति 4. असम, मेघालय या जम्मू और कश्मीर राज्यों के निवासी व्यक्ति (राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 37/2017 दिनांक 11 मई, 2017 के अनुसार) पैन आधार लिंकिंग 31 मार्च, 2022 तक मुफ्त थी. तब से सीबीडीटी ने लिंकिंग के लिए विलंब शुल्क लगाया है जो इस प्रकार है: (ए) रुपये। 500 30 जून, 2022 तक (बी) 30 जून के बाद 1000 रुपये 22 मार्च 31 मार्च तक 23 31 मार्च, 2023 के बाद, सभी पैन जो आधार से लिंक नहीं हैं, अमान्य हो जाएंगे और निष्क्रिय हो जाएंगे। हम बिना किसी परेशानी के पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक करने की प्रक्रिया प्रदान कर रहे हैं। पैन आधार लिंक करने के चरण हैं: 1. बस लिंक पर जाएं https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar 2.अपना पैन और आधार नंबर भरें और वैलिडेट पर क्लिक करें 3. यदि पैन आधार पहले से जुड़ा हुआ है, तो यह "आपका पैन पहले से ही आधार से जुड़ा हुआ है" के रूप में स्थिति दिखाएगा। 4. यदि इसे लिंक नहीं किया गया है, तो भुगतान विकल्प हाइलाइट किया जाएगा 5. निर्धारित किसी भी तरीके से 1000 रुपये का भुगतान करने के लिए बस चरणों का पालन करें 6. सफल भुगतान के बाद, कुछ देर प्रतीक्षा करें अर्थात लगभग आधा घंटा ताकि चालान सिस्टम में अपडेट हो जाए। 7. उपरोक्त प्रक्रिया को दोहराएं अर्थात ऊपर दिए गए लिंक पर जाएं और विवरण दर्ज करें 8. अपडेटेड चालान दिखाया जाएगा और सिस्टम आधार के अनुसार नाम पूछेगा 9. सफल प्रविष्टि पर, पैन आधार लिंकिंग अनुरोध सबमिट किया जाएगा 10. आप 1 कार्य दिवस के बाद पर लिंकिंग की स्थिति की जांच कर सकते हैं https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/link-aadhaar-status 11. यदि पैन और आधार के अनुसार नाम या जन्म तिथि में कोई मेल नहीं है, तो उसे मोबाइल नंबर पर सूचित किया जाएगा। Pan Aadhar Linking Errors PAN (Permanent Account Number) and Aadhaar are two important identification documents for Indian citizens. Linking these two documents is mandatory as per the government's directive to eliminate duplicates and ensure transparency. However, there may be instances where you encounter error codes while trying to link your PAN and Aadhaar. In this article, we will discuss the various error codes that may be encountered and their solutions. Error Code 1: Incorrect PAN or Aadhaar Number This error code occurs when the PAN or Aadhaar number entered is incorrect or does not match with the records of the respective authority. To resolve this error, you need to check the number entered and verify it with the original document. If the number entered is incorrect, you can correct it and try again. If the number is correct, you may need to contact the respective authority's helpline or customer support for assistance. Error Code 2: Name Mismatch This error code occurs when the name entered while linking PAN and Aadhaar does not match with the name registered with the respective authority. This error is usually encountered when there are minor variations in the name, such as initials or spelling mistakes. To resolve this error, you need to check the name entered and verify it with the original document. If the name is incorrect, you can correct it and try again. If the name is correct, you can update your name in either PAN or Aadhaar to match the other and then try again. Error Code 3: Invalid Details This error code occurs when the personal details entered while linking PAN and Aadhaar are incorrect or incomplete. To resolve this error, you need to check the details entered and verify them with the original document. If the details entered are incorrect or incomplete, you can correct them and try again. Error Code 4: Technical Error This error code occurs due to technical issues while linking PAN and Aadhaar. To resolve this error, you may need to wait for some time and try again later. You can also try linking your PAN and Aadhaar through different modes such as SMS, online or offline modes. In case you are unable to resolve the error codes encountered while linking PAN and Aadhaar, you can contact the respective authority's helpline or customer support for assistance. It is important to ensure that your PAN and Aadhaar are linked to avoid any penalties or fines imposed by the government. The linking of PAN and Aadhaar also makes it easier for taxpayers to file their income tax returns . In conclusion, linking PAN and Aadhaar is a crucial process for every Indian citizen, and it is important to ensure that the linking process is error-free. By following the steps mentioned above, you can easily resolve the error codes encountered while linking PAN and Aadhaar. कौन सा आईटीआर मेरे लिए सबसे अच्छा है? आप यहां संक्षिप्त प्रश्नोत्तरी ➡ अन्यथा, आप इस विषय पर हमारा लेख पढ़ सकते हैं यहां क्या ऑनलाइन इंडिया टैक्स फाइलिंग सुरक्षित है? हाँ! निश्चित रूप से! हम हैं! 1. आपका डेटा आपका है! इसलिए, यह हमारी सुरक्षित टीम 2. भुगतान विधि पूरी तरह से सुरक्षित है और भारत के नंबर 1 भुगतान गेटवे: रेजरपे द्वारा प्रबंधित की जाती है! 3. हमारी वेबसाइट 100% एसएसएल सुरक्षित है। कोई हैकर नहीं, कोई चिंता नहीं! मेरा आईटी रिटर्न कौन दाखिल करेगा? आपका आईटीआर टैक्स विशेषज्ञों द्वारा दायर किया गया है, जिनके पास 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है! फॉर्म 16 क्या है? हर वेतनभोगी कर्मचारी, जिसकी आयकर अधिनियम के तहत सभी योग्य कटौतियों के बाद कुल आय उस अधिकतम राशि से अधिक है जो कर के लिए प्रभार्य नहीं है, उसे अपने नियोक्ता से उनके योग्य कर स्लैब के अनुसार कर कटौती प्राप्त करने की आवश्यकता है। इस प्रकार नियोक्ता को प्रत्येक कर्मचारी की आय से स्रोत पर कर की कटौती करनी होती है, जिसकी कुल आय कर के लिए प्रभार्य है और इस प्रकार काटे गए टीडीएस को सरकार में जमा करना होता है। खाता। प्रत्येक नियोक्ता को वित्तीय वर्ष के अंत में वेतन का टीडीएस रिटर्न दाखिल करना होता है और प्रत्येक कर्मचारी को फॉर्म 16 प्रदान करना होता है जिसका टीडीएस स्रोत पर काटा गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए इसे देखें

अपने इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस की जांच कैसे करें What is Income Tax Refund? आपने स्वयं या किसी भी एजेंसी के माध्यम से या सीए के माध्यम से अपना आईटी रिटर्न दाखिल किया होगा, लेकिन कई बार, आप सोच रहे होंगे कि आपके खाते में या इसी तरह के मुद्दों पर धनवापसी क्यों नहीं की गई है। आयकर विभाग ने पिछले कई Asstt के आपके आयकर रिफंड की ऑनलाइन जाँच की सुविधा प्रदान की है। वेबसाइट www.tin-nsdl.com पर जाकर सालों ऑनलाइन। यहां आपको इसकी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी कि आपके आईटी रिफंड की तारीख यानी आपके खाते में क्रेडिट की क्या स्थिति है, क्या इसे किसी बकाया मांग के खिलाफ समायोजित किया गया है। हालाँकि यदि कोई विवरण उपलब्ध नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपकी वापसी अभी भी संसाधित नहीं हुई है या आपके प्रसंस्करण में कुछ मुद्दे हैं। उस स्थिति में, आपको इसे efiling साइट यानी www पर जाना होगा। incometaxindiaefiling .gov.in, अपने खाते में लॉगिन करें और अपने रिटर्न प्रोसेसिंग की स्थिति देखें। अपने आईटी रिफंड की स्थिति की जांच करने के लिए When Are You Eligible To Claim An Income Tax Refund? Excess TDS Deducted Employers deduct taxes according to the documents, such as proofs for investments like 8 0C or medical insurance premiums . In any case, if the employee can't furnish proof by the financial year's end, the employer might deduct higher taxes. Further, according to their eligibility, the employee can claim the benefits later by filing the IT return, such as ITR-1 , ITR-2 , etc, and seek a refund of the excess taxes paid. Income Below Taxable Bracket Individuals with income less than the taxable threshold (e.g., less than Rs 5 lakh) may not be required to pay taxes. Yet, their taxes got deducted. So they can seek a refund on the excess tax deducted. Excess Advance Tax Paid If the advance tax paid on self-assessment exceeds the actual tax liability for the financial year, taxpayers can claim a refund while filing their Income Tax Return (ITR). Doubly Taxed Income (DTAA) Entities earning taxable income in more than one country due to being a citizen of one country and receiving income from another may claim a tax refund. Double Taxation Avoidance Agreements (DTAA) allow non-residents to claim a refund if their income is taxable in multiple countries. Excess TDS on Interest Income Banks may deduct TDS on interest accrued from FDs or bonds if it exceeds the specified limit in the Income Tax Act. Taxpayers can claim a refund if excess TDS is deducted. All the instances mentioned above are subjective, so seeking advice from a professional tax expert from Karr Tax is suggested to ensure compliance with tax laws and guidelines to facilitate a smooth refund process. How To Claim An Income Tax Refund? To initiate the process of claiming an income tax refund, the taxpayer needs to file their Income Tax Return (ITR) . The department will consider the ITR for refund processing only if it is verified through online modes or by sending a signed copy of ITR-V through offline means. Have you filed your Income tax return to claim a refund? If not, get started with Karr Ta x's user-friendly platform. Want to save on taxes? Get it touch with our tax professionals to know the strategies! How To Check IT Refund Status? Once the refund is processed, you can check the refund status in the following ways. The Income Tax E-filing Portal Follow the below steps sequentially. Step 1.) Visit the official Income Tax portal website and log in to the account using your PAN and password. Step 2.) Go to the “services” section, select "Know your Refund status’ and choose Assessment Year. Step 3.) Here, you can check the refund status of refund determined after 31st March,2023. For Refunds issued prior to this date, you have to follow below mentioned process. The TIN NSDL Portal Here are the steps to check IT refund status via the TIN NSDL Portal. Step 1.) Visit the official TIN NSDL Portal , and you will see a page shown in the image Step 2.) Enter your PAN number, assessment year, and fill in the captcha. Then, click “Proceed.” Once done, you will get all the details of your TDS refund status. Here is a list of some common terminologies for various income tax refund statuses. Refund Paid: Your income tax refund has been successfully transferred to your bank account. No Demand, No Refund: This status indicates that the tax amount deducted is accurate and the income tax department does not owe you any refund. Demand Determined: Your demand for a refund has been rejected, and the department's calculation suggests that you need to pay additional tax. ITR Proceeds Determined and Sent to Refund Banker: It implies that your income tax refund has been processed, and the amount has been sent to the refund banker for further processing. Refund Failure: The IT department has issued the refund, but it was not processed due to bank detail errors. Rectification Proceeded On, No Demand, No Refund: The income tax department has proceeded with rectifying your return, and there is neither a demand for additional payment nor a refund owed. Rectification Proceeded, Demand Determined: The rectified income tax refund request has been accepted, but the demand for additional tax payment has been determined. This amount needs to be paid within 30 days of the notice. Frequently Asked Questions (FAQs) 1.If my refund status displays “Refund Failure,” can I apply for that again? You can raise a “Refund Reissue” request under the ‘Services’ tab and add the bank account number where you want the credited refund. It will only be processed if the bank account is pre-validated. 2.I have changed my bank account number and want to change this in IT return. How to do this? If you need to update your bank account number in your income tax return, it is typically applicable in cases of refund failure. Where your IT Return has been processed, a refund was generated, but you have yet to receive it. To change the bank account number under such circumstances, follow these steps: Log in to the official income tax website. Navigate to 'Services' and select 'Refund Reissue.' Create a refund reissue request, specifying the updated bank account details where you want the refund to be credited. Ensure the new bank account is pre-validated, as the refund will only be credited to pre-validated accounts. Submit the refund reissue request. 3.How to check my income tax refund status online? You can check your IT return refund status online in two ways. By the Income Tax E-filing Portal By the TIN NSDL Portal 4.Is IT refund taxable? No, income tax refunds are not taxable as they are the return of excess income tax a taxpayer has paid to the government throughout the year. Since the refund is essentially the return of your own money that you overpaid in taxes, it is not treated as new income. Therefore, it is not subject to additional taxation. 5.Some of my personal details have changed. How can I update the address, email ID, and mobile number I provided in my Income Tax Return? To update your contact information, log in to the income tax e-filing website and navigate to 'My Profile.' Click 'Edit Contact' and enter your new address, email ID, or mobile number. Once you submit the changes, your updated contact details will be reflected in your profile and automatically sent to the Central Processing Center (CPC) for updating in your income tax return. 6.What is the meaning of the term “Restricted Refund”? Restricted refund refers to the error that arises due to the inconsistency between your PAN and bank account number. 7.Is there any compensation for a delayed income tax refund? In the case of a delayed income tax refund, you are entitled to receive compensation. You will be eligible for an interest payment of 0.5% per month or part of the month on the amount that was due to you. This interest accrues from the 1st of April of the assessment year and continues until the date when your refund is granted. 8.What could be the reasons for delayed income tax refunds? There can be several reasons behind this situation. Processing Status Your Income Tax Return might still need to be processed. Inspect the status by logging into the income tax e-filing website. No Refund Determined Your income tax return might have been processed, but the Income Tax Department has determined that no refund is applicable in your case. Refund Not Credited Your income tax return could have been processed with a refund, but it has yet to be credited to your account. Ensure that you have pre-validated your bank account. यहां क्लिक करें

FORM 27EQ: Price List TCS RETURN फार्म 27EQ अपना चयन ले लो मानक टीसीएस के लिए फॉर्म 27EQ रु। 1499 है अभी शुरू करो फॉर्म 27EQ FORM 27EQ: FAQ Understanding Tax Collected at Source (TCS) might feel a bit tricky initially, but don't worry—we're here to simplify it for you. In simple terms, TCS is like a tax collected by the seller from the buyer, and this amount is then handed over to the government. It's like the seller acting as a tax collector on behalf of the government. Now, let's explore the fundamental aspects of TCS and Form 27EQ together. Understanding Form 27EQ Form 27EQ is the document where all the nitty-gritty details about the Tax Collected at Source by the seller are recorded. This form holds vital details about the tax collected and forwarded to the central government. Sellers need to submit it every quarter, and it's crucial to stick to those submission deadlines. What is Tax Collected at Source? Simply put, TCS is the direct tax or income tax collected by the seller while selling a product at a specified price. It's a way for the government to ensure that taxes are paid promptly at the source, i.e., during the sale itself. The difference between TDS and TCS Form 27EQ isn't just for one group of people; it applies to both corporate and government collectors and deductors. These are the entities responsible for collecting and depositing TCS. Who Needs to File Form 27EQ for TCS Returns? Here are the types of organizations and individuals that must file Form 27EQ for TDS returns: Corporate collectors and deductors including Firms and LLPs Government collectors and deductors Individuals and HUF having turnover above 1 Cr. Specified Goods Subject to TCS TCS isn't applicable to all goods. It's collected on specific items, including: Alcoholic Liquor for human consumption Tendu leaves Timber obtained under a forest lease Timber obtained by any other means Other forest produce (excluding timber and tendu leaves) Scrap Minerals like coal, lignite, or iron ore Sale of goods when the consideration exceeds INR 50,00,000 during a Financial yea r Sale of Cars (New and Old) when the sale value is above INR 10,00,000 Details Needed for Form 27EQ Filling out Form 27EQ is relatively straightforward if you have the necessary information on hand: Collector/Seller: TAN (Tax Deduction and Collection Account Number), PAN (Permanent Account Number), Name, Address, and Contact Details. Responsible Person: Name, PAN, Address, and Contact Details. Challan: Challan serial number, BSR Code (Bank and Branch), TDS, Surcharge, and Education Cess. Deduction: Buyer's Name, PAN, Total purchase value, TCS amount collected and deposited. Sections of Form 27EQ The form is divided into sections for easy organization: Section 1: Contains details like TAN, PAN, financial year, and assessment year. Section 2: Collectors provide their information here. Section 3: Information about the person in charge of tax collection. Section 4: Tax collection and deposit details, including codes, amounts, and dates. Section 5: Taxpayer details and signatures. Due Dates for Form 27EQ Meeting deadlines is crucial when it comes to Form 27EQ. Below are the deadlines for each quarter: Q1 (April - June): On or before 15th July Q2 (July - September): On or before 15th October Q3 (October - December): On or before 15th January Q4 (January - March): On or before 15th May Check the Due Date Calendar for Income Tax and GST in India . How to Download Form 27EQ Downloading Form 27EQ is a breeze. Just follow these steps: Visit the NSDL official website . Navigate to the 'Downloads' tab on the Menu and choose 'E-TDS/E-TCS.' Select 'Quarterly Returns' and click 'Regular.' Find Form 27EQ, click to open it, and download or print as needed. Important Update: Kindly be aware that the deadline for filing TDS Returns in Form 26Q , 27Q & 27EQ for the first quarter of the financial year 2023-24 has been postponed to September 30, 2023, in accordance with the Income Tax Circular issued by the Central Board of Direct Taxes (CBDT). Penalties for Late Submission Filing Form 27EQ on time is crucial to avoid penalties. Late submission can result in: A late fee of Rs. 200 per day until filing, with the cumulative late fee not exceeding the TCS amount. Non-filing penalties range from Rs. 10,000 to Rs. 1,00,000, depending on the severity of the delay. To sum it up, Form 27EQ plays a crucial role in making sure taxes are collected and paid seamlessly. When sellers grasp the process and meet the deadlines, they not only sidestep penalties but also play a part in maintaining an efficient tax system . Form 27EQ is essential for TCS (Tax Collected at Source) compliance in India, primarily for the sale of goods. It is used to report and file TCS returns. The collection code for TCS on the sale of goods is specified within this form. Understanding the correct collection code is crucial when making payments and filing the 27EQ return. This form serves the purpose of recording TCS on goods and ensuring tax compliance. Be aware of the 27EQ TDS return due date to meet your obligations and avoid penalties. Form 27EQ plays a significant role in the TCS process, providing information on the total value of purchases subject to TCS. पीडीएफ में फॉर्म 27EQ डाउनलोड करें

एसरका डी एमएसएमई पंजीकरण ₹499 Register your MSME Takes 1-2 Days on average. ✅ Expert Assisted ✅ Completely Secure ✅ Affordable Pricing Get Started कृपया ध्यान दें कि एमएसएमई यानी उद्यम पंजीकरण सरकार में मुफ्त है। द्वार। ऊपर दिए गए शुल्क केवल हमारे सेवा शुल्क हैं। Catalysts of Change: MSME Enterprises Igniting Economic Growth MSME or small-scale industries are the backbone of our economy which employ over 110 million people. Now, MSMEs are classified into three categories: Micro, Small and Medium. These businesses often face many obstacles in their growth and expansion journey. So, to support these, our Indian Government introduced a new classification metric on May 13, 2020. Under this classification, all MSMEs will be referred to as ‘Udyam’ and must undergo the ‘Udyam Registration‘ process. एमएसएमई एंटरप्राइज क्या है एमएसएमई एंटरप्राइज को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: 1. सूक्ष्म उद्यम एक उद्यम को सूक्ष्म उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि: (ए) संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश रुपये से अधिक नहीं है। 1 करोड़ और उद्यम का कारोबार रुपये से अधिक नहीं है। 5 करोड़। 2. लघु उद्यम एक उद्यम को छोटे के रूप में वर्गीकृत किया गया है उद्यम अगर: (ए) संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश रुपये से अधिक नहीं है। 5 करोड़ और उद्यम का कारोबार रुपये से अधिक नहीं है। 50 करोड़। 2. मध्यम उद्यम एक उद्यम को मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि: (ए) संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश रुपये से अधिक नहीं है। 50 करोड़ और उद्यम का कारोबार रुपये से अधिक नहीं है। 250 करोड़। What is MSME Udyam Registration? Also known as Udyam registration, it is a government initiative that facilitates the registration of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). It replaced the previous Udyog Aadhaar Memorandum (UAM) registration. The Udyam registration process is completely online, which can be done via the Udyam registration portal . Is it necessary to get the Udyam registration done? Obtaining this registration is not compulsory, but businesses must register to receive benefits such as taxation, credit, loans, help for setting up businesses, etc. MSME Registration Eligibility Businesses across various sectors must meet the criteria based on their annual turnover and investment to be eligible for MSME registration. Here's a breakdown of entities eligible for MSME registration: Entrepreneurs Small business owners Partnership firms comprising two or more individuals Sole proprietorships, where a single entity owns and operates the business Limited liability partnerships (LLPs) Self-help groups (SHGs) Co-operative societies & trusts Private and public limited companies Any other undertaking Benefits of MSME Registration Udyam registration offers several advantages to all the MSMEs, as explained below. Businesses that obtain MSME registration get loans at cheaper interest rates, around 1% to 1.5%, lower than the interest on regular loans. It is a one-time permanent registration, and there is no need for renewal. It allows for minimum alternate tax (MAT) that can be carried ahead for up to 15 years instead of 10 years. Registered MSMEs can leverage the advantage of several schemes that the government provides, such as the Credit Guarantee Scheme, the Credit Linked Capital Subsidy Scheme, and Protection against delayed payments, which foster business development. Benefit from exemption schemes on direct taxes. MSMEs can avail reimbursement of ISO certification fees. The Udyam portal integrates seamlessly with other government websites, such as the Income tax portal. This integration streamlines administrative processes and makes it easier for individuals to manage their financial and tax-related aspects. MSMEs receive special consideration and support in participating in international trade fairs. Documents Required for MSME Registration Here are the documents required for the MSME registration process: Aadhar Number: The Aadhar number of the proprietor, managing partner, or authorized signatory, and it should also be linked to a mobile number for the OTP-based registration process. PAN(Permanent Account Number) How to Apply for MSME Registration on the Udyam Registration Portal? The MSME registration process is different for: New entrepreneurs who are not registered yet as MSME or those with EM-II On the official Udyam registration portal’s homepage, click on “New entrepreneurs who are not registered yet as MSME or those with EM-II.” 2) From there, you’ll be redirected to the below page. Here, you are required to provide the Aadhaar number and the name of the entrepreneur. Once the “Validate and Generate OTP Button” is clicked, the PAN Verification page opens. 3) Here, specify the "Type of Organisation" PAN Number, and click on the "Validate PAN" button. The portal will fetch PAN details from government databases and verify the PAN number provided. 4) Upon successful PAN verification, the Udyam Registration form will appear. Fill in your personal details and details of the enterprise as required. 5. Finally, this is the last step, where you have to add investment and turnover details, select the declaration checkbox, and click on "Submit and Get Final OTP." Upon completion, the Udyam Registration Certificate will be sent to your provided email address. You can also check the MSME registration status on the Udyam Registration Portal. For entrepreneurs already having registration as UAM The process is quite simple for this category! All it is required to click on “For those already having registration as UAM” or “For “For those already having registration as UAM through Assisted filing.” Then, enter the “Udyog Aadhar Number” and select the option to obtain OTP either on mobile as filled in UAM or on email as filled in UAM. After choosing, click on "Validate and Generate OTP." After successful OTP verification, fill in the registration details on the MSME registration form, and your Udyam registration process will be complete. How To Check The MSME Registration Status Here’s the step-by-step procedure to check MSME Registration Status. Visit the official Udyam registration website. Hover over the Print/Verify button and click on ‘Verify Udyam Registration Number.’ Enter the ‘Udyam Registration/Reference Number’ captcha code and click on verify. MSME Registration Fees The government of India does not charge any fees for MSME registration, so it’s completely free of cost on the Udyam portal. How To Check MSME Registration By Name? Follow the below steps to check MSME registration by name. Visit the Udyam Registration portal. On the homepage, click on the 'Print/Verify' option. From the options provided, select 'Forgot Udyam/UAM No.' Choose the appropriate registration option based on your registration type. Select the OTP option for verification. Enter the registered mobile number or email address. Click on the 'Validate & Generate OTP' button. Upon receiving the OTP, enter it in the designated field. After successful validation, your MSME registration number will be displayed on the screen. How KarrTax Can Help With MSME Registration? The MSME registration process is not as easy as it seems. Expert assistance is always required for successful completion, so KarrTax is here to help! Our experts can help you with MSME Udyam Registration at just Rs. 499/- We ensure that all information provided for registration is verified and validated to meet the eligibility criteria. Frequently Asked Questions (FAQs) 1.What is an MSME? The Government of India introduced the MSME classification for Micro, Small, and Medium Enterprises. These businesses engaged in manufacturing, processing, or providing services. 2.Is the GST number mandatory for MSME registration? For MSME registration, a GST number is not required for businesses meeting certain turnover criteria or who are not registered under GST. 3.What are MSME registration charges? The MSME registration process is free of cost. 4.Can an individual apply for MSME registration? No, individual entities can not apply for MSME registration. 5.Which businesses cannot apply for MSME registration? Businesses with an annual turnover of above ₹250 crores are not eligible to apply as they’ll come under the category of “large businesses” because the MSME turnover limit has been exceeded. 6.How to download the MSME registration certificate? Here’s how to download the MSME Registration Certificate. Start by accessing the Udyam registration portal and click on the 'Print/Verify' option. From the options presented, choose the 'Print UAM Certificate' option. Enter the required details, including the 'Udyam Registration Number' and your 'Mobile' number. Choose the OTP option for verification. Once the certificate is displayed, you can proceed to take a printout or download the Udyam Registration Certificate. एमएसएमई पंजीकरण के लाभ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए MSME यानी उद्यम पंजीकरण लेने के कई लाभ हैं। 1. यह किसी भी उद्यम के लिए अलग पहचान के रूप में कार्य करता है। 2. यह एक बार का स्थायी पंजीकरण है और नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। 3. यह पूरी तरह से पेपरलेस है और आधार कार्ड के अलावा किसी भी दस्तावेज की जरूरत नहीं है। 4. एक उद्यम की सभी गतिविधियों अर्थात विनिर्माण, व्यापार और/या सेवाओं को एक पंजीकरण में जोड़ा जा सकता है। 5. उद्यम पंजीकरण विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे क्रेडिट गारंटी योजना, सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति का लाभ उठाने के लिए फायदेमंद है। 6. एमएसएमई के तहत पंजीकृत उद्यम को उन्हें किए गए विलंबित भुगतानों से सुरक्षा मिलती है। 7. एमएसएमई बैंकों से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार पंजीकृत एमएसएमई को बैंक ऋण प्राप्त करने में प्राथमिकता मिलती है और उनके लिए रियायती ब्याज दरें भी लागू होती हैं। MSME registration is crucial for various entities, including NGOs and partnership firms. The registration process, now known as Udyam registration, requires specific documents to be submitted. GST registration may or may not be required in addition to MSME registration, depending on the business's turnover. It's important to understand the fees associated with MSME registration, as they can vary. The Udyam registration form is used to apply for the MSME registration, and once approved, you receive a Udyam registration certificate, which signifies your status as an MSME. The NIC code for Udyam registration helps categorize your business properly. Stay informed about the MSME registration renewal process to maintain your status as an MSME.

FORM 27Q: Price List टीडीएस रिटर्न्स फार्म 27Q अपना चयन ले लो मानक गैर-निवासियों को भुगतान पर टीडीएस रु। 1499 है अभी शुरू करो FORM 27Q: FAQ TDS Form 27Q- “Reporting TDS on Payments to NRIs” टीडीएस रिटर्न फॉर्म 27q ऑनलाइन एक टीडीएस रिटर्न है जिसमें गैर-निवासी भारतीय (एनआरआई) को किए गए भुगतानों पर कटौती किए गए स्रोत (टीडीएस) पर कर कटौती का विवरण है। एक अनिवासी को किए गए भुगतान के संबंध में, उन्हें भुगतान किए गए सभी रकमों के संबंध में टीडीएस काटे जाने की आवश्यकता है। आयकर अधिनियम 195 की धारा के अनुसार निर्धारित करता है, जिसके अनुसार गैर-निवासियों को किए गए भुगतानों पर कटौती की जानी चाहिए। यह फॉर्म नियत तारीख पर या उससे पहले त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसमें किए गए भुगतानों का विवरण और कटौतीकर्ता द्वारा एनआरआई को किए गए भुगतानों पर कटौती किए गए टीडीएस शामिल हैं। आवश्यक दस्तावेज Deductor के व्यक्तिगत विवरण जैसे TAN, पता, मोबाइल नं। , ईमेल आईडी टीडीएस चालान Deductee का पैन डिडक्टी को दिए गए भुगतान का विवरण अर्थात ब्याज, किराया, कमीशन, अनुबंध आदि। फॉर्म 27Q फाइल करने के लिए किसे आवश्यक है कोई भी डिडक्टर जैसे कि व्यक्ति, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी, कंपनी आदि, जिन्हें अनिवासी डिडक्टी के मामले में टीडीएस काटने की आवश्यकता होती है, को अनिवार्य रूप से उस तिमाही के लिए फॉर्म 27क्यू फाइल करना आवश्यक है जिसमें अनिवासी का टीडीएस काटा जाता है।_cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ फॉर्म 27Q फाइल करने के लिए किसे आवश्यक है फॉर्म 27Q भरने की नियत तारीखें Payer The payer refers to the individual, organization, or entity that pays the Non-Resident Indian (NRI). This entity is responsible for deducting TDS and filing Form 27Q with the tax authorities. Payee The payee receives payments from the payer. Its residential status is decided according to Section 6 of the Income Tax Act. Important Details Required For The Form 27Q From the Payer PAN Number Tan Number Contact details Name Address Financial Year Assessment Year Original statement or receipt number of the previously filed return in the same quarter. From the Payee Name Address Division Branch PAN Number E-mail ID Contact Details Assessment Year Challan Details Serial Number BSR Code Amount of EC (Education Cess) Amount of Surcharge Interest Amount Total Tax Deposit Tax Deposit Date Tax Deposit Method Collection Code Number of Cheque or Demand Draft Deduction Details Tax Collector Name PAN Number Deducted TDS Amount Amount Given To The Payee From the Payer PAN Number Tan Number Contact details Name Address Financial Year Assessment Year Original statement or receipt number of the previously filed return in the same quarter. From the Payee Name Address Division Branch PAN Number E-mail ID Contact Details Assessment Year Challan Details Serial Number BSR Code Amount of EC (Education Cess) Amount of Surcharge Interest Amount Total Tax Deposit Tax Deposit Date Tax Deposit Method Collection Code Number of Cheque or Demand Draft Deduction Details Tax Collector Name PAN Number Deducted TDS Amount Amount Given To The Payee Components of Form 27Q The three main components of Form 27Q include: Statistics of Voucher Deduction Details and Payment Details Let's explore each of these sections in detail. Statistics of Voucher Included Transactions These transactions are used for generating Form 27Q. Below are its details: Booking entries with or without TDS Deduction Advance Payment Handling Government Entity TDS Adjustments TDS Deduction Records Entries related to TDS Reversal Accounting TDS Deductions for Price Escalation and Reductions Excluded Transactions TDS deduction is not required for the below transactions. That’s why these are excluded while generating the Form 27Q. Purchase note Sales order Payment voucher Debit note Credit note Inventory vouchers Contra Payroll vouchers Optional vouchers Uncertain Transactions These transactions fall under the "Uncertain" category when they do not meet the criteria for either "Included" or "Excluded" categories. This typically happens due to insufficient information entered in the master or transaction records. Deduction Details This segment categorizes the deduction types for each included transaction. Deduction details are categorized as follows: Deduction at the Standard Rate Deduction at an Elevated Rate Lower taxable Expenses with reduced deduction Taxable expenses at a zero rate Transactions falling under the exemption limit Special cases with PAN exceptions Payment Details The payment details section includes information about TDS payments recorded in the most recent entries. These are relevant to the current TDS return filing period. Also, It lists only the payments relevant to the present period of TDS return filing . And excludes entries from other timeframes or entries unrelated to TDS payments. You'll find details of payments made for included and excluded transactions here. Under Section 271H of the Income Tax Act, no penalty will be charged if: The TDS (Tax Deducted at Source) is deposited to the government. The interest and fees for late filing (if applicable) are already deposited. If the return is filed within one year from the due date. Due Dates For Filing TDS Form 27Q The deadline to pay the TDS deducted (each month) falls on the seventh day of the subsequent month. However, this deadline is 30th April for March month. Due Date Chart TDS Form 27Q Quarter No. Quarter Period Due Date 1st Quarter April To June 31st July 2nd Quarter July To September 31st October 3rd Quarter October To December 31st January 4th Quarter January To March 31st May Penalties For Non-Compliance Late filing of Form 27Q (Penalty under Section 234E of the Income Tax Act, 1961) Minimum Penalty: Rs. 200 per day until the return filing. Maximum Penalty: The maximum penalty can be equal to the amount of TDS deducted. In simple terms, it can be as much as the total TDS amount that should have been deposited but was not, subject to a maximum limit. Non-filing of Form 27Q (Penalty under Section 271H of the Income Tax Act, 1961) Minimum Penalty: Rs. 10,000/- Maximum Penalty: Rs. 1,00,000/- TDS Deduction A penalty in the form of interest is levied on the taxpayer if the TDS is not deducted on time. This can amount to 1% per month or part of the month spent between the due date and the actual deduction date. Similarly, interest will be imposed at 1.5% monthly if the deducted TDS is not deposited on time. This interest is also calculated on any part of the month between the actual date of deduction and the actual date of deposit. TDS Certificate After filing the TDS returns, the payer must issue Form 16A or a TDS certificate to the non-resident. This TDS certificate must be handed over to the non-resident seller within a 15-day window from the last date of filing TDS returns for the respective quarter. Frequently Asked Questions (FAQs) What is Form 27Q? Form 27Q is a statement of deduction of tax under Section 200(3) of the Income Tax Act, 1961. It reports TDS deductions when payments are made to non-resident Indians (NRIs) and foreign entities. 2. Who is required to fill Form 27Q? Any entity that is deducting TDS from payments made to NRIs is required to file Form 27Q. 3. Is obtaining a Tax Deduction Account Number (TAN) mandatory to file Form 27Q? Yes, the deductor must obtain a TAN before filing Form 27Q. TDS can only be deducted or reported with a valid TAN. 4. What happens if the PAN is unavailable in Form 27Q? The tax deduction is generally done at a higher rate (approx 20%) when the PAN of the deductee is not provided. 5. Where can I find the Form 27Q and related guidelines? Its guidelines can be found on the official website of the Income Tax Department of India or through the NSDL and UTIITSL websites. Form 27Q is a crucial document for TDS (Tax Deducted at Source) compliance in India, especially for entities making payments to non-resident individuals or foreign companies. To file Form 27Q online, follow these steps: Visit the official income tax website and access the form. Fill in the necessary details, including PAN, payment information, and TDS amounts. Submit the form online, and remember to make the 27Q online payment through the specified channels. It's important to ensure accurate filing and timely payment to meet TDS obligations and avoid penalties. Form 27Q serves the purpose of reporting and filing TDS returns for such payments. Form 27Q is a vital component of TDS (Tax Deducted at Source) in India, particularly for payments to non-resident individuals or foreign companies. To file Form 27Q online, visit the official income tax website and fill in the required details, including PAN, payment information, and TDS amounts. Ensure accuracy in filling the 27Q form and make the TDS online payment through approved channels. Form 27Q is essential for reporting and filing TDS returns for these specific payments under the Income Tax Act. It is important to be aware of the 27Q TDS return due date to meet compliance requirements and avoid penalties. उपयोगी कड़ियाँ "माल की बिक्री पर टीसीएस [धारा २०६सी(१एच)] पर हमारा लेख पढ़ें - 01 अक्टूबर 2020 से प्रभावी नया प्रावधान अपना टीडीएस रिटर्न दाखिल करें अभी यहाँ क्लिक करें! अभी यहाँ क्लिक करें! पीडीएफ में फॉर्म 27Q डाउनलोड करें

अपना आयकर रिटर्न दाखिल करें हमारे कर विशेषज्ञों के साथ। करों से जुड़ी बातें भ्रामक हो सकती हैं। हमारे कर विशेषज्ञ यह सब संभालते हैं, ताकि आपको ऐसा न करना पड़े। कर विशेषज्ञ से संपर्क करें शुरू हो जाओ आपकी आय का स्रोत चाहे जो भी हो, हमने आपका ध्यान रखा है :) आईटीआर - 1 आईटीआर-1 सहज फॉर्म उन व्यक्तियों/एचयूएफ के लिए लागू है जिनकी आय वेतन, एक मकान संपत्ति और अन्य स्रोतों से होती है। और अधिक जानें आईटीआर - 2 आईटीआर-2 फॉर्म उन व्यक्तियों/एचयूएफ के लिए लागू है जिनकी वेतन आय, एक से अधिक गृह संपत्ति आय, पूंजीगत लाभ आदि है। और अधिक जानें आईटीआर - 3 आईटीआर-3 उन व्यक्तियों/एचयूएफ के लिए लागू है जिनकी आय किसी फर्म के साझेदारों सहित व्यवसाय/पेशे से होती है। और अधिक जानें आईटीआर - 4 ITR-4 व्यक्तियों/HUF के लिए लागू है अनुमानित आधार पर आय घोषित करना IE यू/एस 44एडी, एई,एएफ वगैरह। और अधिक जानें आईटीआर - 5 आईटीआर-5 फर्म, एओपी, बीओआई आदि के लिए लागू है। Learn more आईटीआर - 6 आईटीआर-6 प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए लागू है। Learn more आईटीआर - 7 आईटीआर-7 उन व्यक्तियों के लिए लागू है जिन्हें धारा 139(4) के तहत रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है, अर्थात ट्रस्ट, सोसायटी, राजनीतिक दल, स्थानीय प्राधिकरण आदि। Learn more कर टैक्स क्यों चुनें? 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आयकर कैलकुलेटर (पुराना बनाम नया) What is an Income Tax Calculator? Asstt के लिए। वर्ष 2021-22 अर्थात वित्तीय वर्ष 2020-21, व्यक्तियों और एचयूएफ के लिए, नए कर स्लैब पेश किए गए हैं जबकि पुरानी कर दरें और स्लैब भी प्रबल हैं। इस प्रकार दो कर रेजिमेंट हैं और करदाता यानी इंडिविजुअल और एचयूएफ के पास दो कर रेजिमेंटों में से किसी एक को चुनने का विकल्प है, जो भी उनके लिए फायदेमंद है। यदि आप दोनों स्कीम में अपने कर की गणना करना चाहते हैं और फिर निर्णय लें कि किस विकल्प का प्रयोग करना है, हम कैलकुलेटर प्रदान कर रहे हैं। Demonstration of Income Tax Calculation Below is a virtual representation of Priya’s Income structure. Basic Salary: Rs.1,00,000 per month HRA: Rs.50,000 per month Special allowance: Rs.21,000 per month Leave Travel Allowance: Rs.20,000 per year Rent Paid: Rs.30,000 per month To calculate the income tax, you must include the income from all the sources in the IT calculator. Salary income House property income Income from capital gains Income from other businesses or professions (such as freelancing or other related work) Income from other sources (such as FD, interest income, etc.) Now, To reduce her taxable income and save on income tax, Priya has made several investments and incurred expenses. She can claim deductions for these investments and expenses under the old tax regime PPF Investment: Priya has invested Rs. 50,000 in a Public Provident Fund (PPF) account. ELSS Purchase: She purchased Equity-Linked Saving Scheme (ELSS) investments worth Rs. 20,000 during the year. LIC Premium: Priya paid Rs. 8,000 as a premium for her Life Insurance Corporation (LIC) policy. Medical Insurance: She paid Rs. 12,000 for medical insurance. Income Tax Calculation Under Old Tax Regime Income Tax Calculation Under New Tax Regime Below is a detailed explanation of how tax has been calculated under the new tax regime. Exemptions & Deductions on Total Income Tax {under New Tax Regime FY 2024-25 [AY 2025-26]} Here are the tax exemptions and deductions available under the new tax regime (introduced under Section 115 BAC) in the Income Tax Act. Additional Employee Costs: Deduction for additional employee-related expenses incurred by employers. Perquisites for Official Purposes: Tax exemption for expenses like meals, accommodation, and transportation related to official duties. Transport Allowance for PwD: Tax relief for Persons with Disabilities (PwD) on travel expenses between their home and workplace. Employer's Contributions to Employees’ NPS Accounts : Deduction available for employer contributions to employees' NPS (National Pension Scheme) accounts. Exemption for Voluntary Retirement Scheme: Income from a voluntary retirement scheme is not taxed. Travel/ Tour/ Transfer Compensation: Deduction for expenses incurred during official travel, tours, or transfers. Gifts of up to Rs. 5,000: Gifts received up to Rs. 5,000 yearly are not taxable. Interest on Home Loan on Lent-Out Property: Deduction available on the interest paid for home loans on rented-out properties. Gratuity Amount: Gratuity received on retirement or death is not subject to tax. Leave Encashment: Tax exemption on the amount received as leave encashment. Deductions on Deposits in Agniveer Corpus Fund: Deduction is available for deposits made in the Agniveer Corpus Fund. Standard Deductions on Family Pension: Standard deductions are available on family pensions received by taxpayers. Conveyance Allowance: Deduction for expenses related to work-related travel. Exemptions & Deductions on Total Income Tax {under Old Tax Regime FY 2024-25 [AY 2025-26]} Section 87A: If your income is Rs. 5 lakhs or below, you can avail of a tax rebate of up to Rs. 12,500. Section 80C: When you invest in tax-saving schemes like ULIP, PPF, National Savings Certificate, ELSS, and similar financial instruments, you can claim a tax deduction of up to Rs. 1.5 lakh on the interest income. Section 80CCD (1B): This clause permits a tax exemption for National Pension Scheme (NPS) contributions up to Rs. 2 lakhs. Section 80G: Donations made to charitable organizations or for scientific research can be fully exempted from taxable income under this section. Section 80D: A tax exemption of up to Rs. 25,000 on medical insurance can be availed on premium payments for yourself and your family. This limit may extend to Rs. 50,000 for senior citizens. Section 80E: For up to 8 years, the interest paid on education loans is fully exempted. Section 80TTA/80TTB: Under Section 80TTA, interest or income from savings accounts up to Rs. 10,000 is waived from taxable income. The limit extends to Rs. 50,000 for senior citizens on all interest forms. Section 80GG: You can avail of a tax exemption for annual house rent payments if you do not receive HRA (House Rent Allowance). Section 10(14): Exemptions for specific allowances such as children's education allowance, hostel allowance, etc. Standard Deduction: Salaried individuals and pensioners can claim a flat deduction of Rs. 50,000. House Rent Allowance (HRA): Tax exemption is available on the portion of salary received as HRA, subject to certain conditions. Leave Travel Allowance (LTA): Exemptions are provided for expenses incurred on domestic travel. How To Use Income Tax Calculator? Below are the easy steps to use the Income Tax Calculator. Step 1. Firstly, access and navigate to the Income Tax Calculator here. Step 2. Select the financial year for which you want to calculate your taxes. Step 3. Choose the appropriate category i.e. Individual, HUF, LLP, Company etc. Step 4. Choose whether you are opting for new tax regime u/s 115BAC Step 5. Choose the gender and category i.e. whether Senior citizen etc. Step 6. Choose Residential Status Step 7. Enter net Taxable Income Step 8. The accurate tax liability will be auto-populated *****Point To Remember: If a particular field does not apply to your financial situation, you can enter "0". Frequently Asked Questions (FAQs) 1. Are income tax calculators accurate? Income tax calculators are generally accurate for estimating tax liabilities, but they may not account for all individual circumstances or recent changes in tax laws. It is advisable to consult with our Karrtax professionals for a precise assessment. 2. Are there different types of income tax calculators? Yes, there are various income tax calculators designed for specific purposes. 3. Do I still need to file a tax return if I use an income tax calculator? Yes, using an income tax calculator is for estimation purposes only. You must still file your tax return with the tax authorities. 4. Are income tax calculators free to use? Many income tax calculators are free to use online. However, some tax preparation software providers offer more advanced calculators or services for a fee. कैलकुलेटर के लिए यहां क्लिक करें

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