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ITR - 7: Price List आईटीआर 7 फाइंडिंग ए.वाई.आर. 2020-21 ₹4999 For Trusts/Societies etc. Takes 1-2 Days on average. ✅ Expert Assisted ✅ Completely Secure ✅ Affordable Pricing Get Started ITR 7 ऑनलाइन ऑनलाइन के बारे में सभी 1. आईटीआर -7 यू / एस 139 (4 ए) जिन व्यक्तियों की आय संपत्ति से है, उनका उपयोग या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्ट के लिए किया जाता है और ऐसी संपत्ति को कानूनी बाध्यता या विश्वास के तहत रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। 2. आईटीआर -7 यू / एस 139 (4 बी) यह धारा विशेष रूप से राजनीतिक दलों पर लागू होती है। धारा 13 ए के अनुसार राजनीतिक दलों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी जाती है, क्योंकि वे फॉर्म आईटीआर -7 के माध्यम से वार्षिक रिटर्न दाखिल करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। 3. आईटीआर -7 यू / एस 139 (4 सी) इसके तहत, निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा ITR-7 दायर किया जाता है: वैज्ञानिक अनुसंधान का आयोजन एसोसिएशन समाचार एजेंसी एसोसिएशन यू / एस 10 (23A) अन्य संस्थानों ने यू / एस 10 (23B) को सूचीबद्ध किया उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। 4. आईटीआर -7 यू / एस 139 (4 डी) आयकर अधिनियम की धारा 35 (1) (ii) और (iii) में उल्लिखित स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों को इस विनियमन के तहत आईटीआर -7 दाखिल करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। 5. आईटीआर -7 यू / एस 139 (4 ई) एक व्यापार ट्रस्ट द्वारा आय का रिटर्न फाइलिंग उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। 6. आईटीआर -7 यू / एस 139 (4 एफ) निवेश कोष द्वारा आय की रिटर्न दाखिल करना What Is The ITR 7 Form? The ITR-7 form is mandated for entities that derive income from properties meant for charitable or religious purposes. These may be held partially or entirely under trusts or legal obligations. Eligibility Criteria For ITR-7 Return Filing The following entities are required for ITR-7 return fling u/s: 139(4A) Receiving income from property held under trust or other legal obligation, wholly or partially for charitable or religious purposes. Income from voluntary contributions. 139(4B) Political parties whose income exceeds the maximum amount not chargeable to tax. 139(4C) Scientific Research Associations Hospitals Funds Educational Institutions or Universities Associations or Institutions mentioned in Section 10(23A) News Agencies Institutions referred to in Section 10(23B) 139(4D) Every college, university, or association is not required to furnish details of the return of income or loss under any other provision of this section. 139(4E) Business trusts return filing income. 139(4F) Investment funds referred to in section 115UB. If you need clarification regarding your eligibility, get in touch with our experts at https://www.karrtax.in/ . Who Is Not Required To File ITR-7 Return Entities who are not claiming exemption under Section 139 (4A), Section 139 (4B), Section 139 (4C), or Section 139 (4D). Last Date for Filing ITR-7 Form The deadline for submitting the ITR-7 Form varies based on whether the taxpayer's accounts require an audit. It's advisable for taxpayers to stay informed about any updates or changes in the filing deadlines to avoid any potential penalties or consequences. Structure of ITR-7 Form Part-A: General Information about the trust or institution Part-B: Outline of Total Income and Tax Computation Procedure To File ITR 7 Returns The sequence below should be followed properly to file an ITR-7 return. Part A Part B Schedules Verification Now, there are two different ways to furnish the information as specified by the Income Tax Department of India. ITR-7 can be filed electronically using a digital signature certificate for authentication or through various other modes such as aadhar OTP, bank EVC etc. After electronically transmitting the return, the taxpayer must submit the return verification in the ITR-V Return Form & print its copies. Then, one copy of the signed ITR V Form should be sent via speed post to the following address: Bag No.1, Electronic City Office, Bengaluru - 560100 (Karnataka) The assessee should retain the other copy of the signed ITR V Form for their records. E-filing Audit Reports If the taxpayer is subject to audit under section 11 or 44AB or any other laws such as Trust Act/Societies Act, details of the audit reports and the date of furnishing should be submitted to the income tax department under "Audit Information." No Annexures Required No additional documents are required to be attached while filing the ITR 7 Form. (including TDS certificate) Pro Tip: It is very important to cross-verify taxes deducted or collected according to your Tax Credit Statement (Form 26AS) Verification of Form ITR-7 Step-by-step procedure to fill out the verification document. Complete all required information. Carefully strike out any sections or details that do not apply to your specific filing. Ensure that the verification document is signed before submitting the return. Choose the appropriate designation or capacity of the return signing person. For political parties, the CEO or secretary is obligated to verify the return using a Digital Signature Certificate (DSC). Other individuals have the following verification options: Digital Signature Certificate (DSC) Electronic Verification Code (EVC) Mode Physical Verification (ITR-V) How Can Karr Tax Help You With ITR-7 Return Filing? ●Specialization in ITR-7 Filings Trusts, political parties, institutions, and colleges present unique challenges regarding income sources, exemptions, and reporting structures. That’s why our experts specialize in handling ITR-7 return filings and ensure a thorough understanding of the complexities associated with different form categories. ●Dedicated Audit Support The platform offers dedicated support for the audit process, a crucial aspect for entities required to file ITR-7. This includes collaboration with experienced auditors to ensure compliance with audit provisions under section 11 or 44AB of the Income Tax Act. ●User-Friendly Interface Our platform is designed to provide a seamless experience, guiding users through each step of the filing process. This makes it accessible even for those without an in-depth understanding of tax laws. ●Regular Updates on Tax Regulation s Karr Tax keeps clients informed about the latest changes in tax regulations and ensures that their filing processes are aligned with the most up-to-date guidelines. We frequently post blog posts regarding law changes, so keep an eye on https://www.karrtax.in/articles . ●Secure Data Handling Security is our top-most priority. Our platform employs robust security measures to safeguard sensitive financial information, providing clients with the assurance that their data is handled with the utmost confidentiality. ●Prompt Response to Notices In case of any notices or inquiries from tax authorities , Karr Tax ensures prompt responses. The platform assists clients in understanding and addressing any issues raised by tax authorities, facilitating a smoother resolution process. FAQs (Frequently Asked Questions) 1. What is ITR-7? ITR-7 is the Income Tax Return form specifically designed for persons or entities such as Trusts/Societies/Educational Institutions/schools/Colleges/Political Parties, including companies falling under Section 139(4A), 139(4B), 139(4C), 139(4D), 139(4E), and 139(4F) of the Income Tax Act, 1961. 2. How to calculate income for filing ITR-7? The income for ITR-7 is computed by aggregating income from all sources, including Salary, House property, Business or profession, Capital gains , and Other sources . Deductions under various sections are then applied to determine the taxable income. 3. Is it required to furnish information regarding any project or institution run by the assessee? Yes, filling in all the required information about the project or institutions run by the assessee is necessary. This includes: Name, Nature of the activity, Approval of the school, college, university, hospital, or research institution, Details of registration/ provisional registration. 4. What is the penalty for not filing ITR-7 on time? If ITR-7 is not filed within the due date, a penalty under section 234F may be applicable. The penalty amount varies based on the delay in filing. 5. Can ITR-7 be filed in response to a notice or order? Yes, ITR-7 can be filed in response to a notice or order issued by the income tax authorities. When filing in response to a notice or order, taxpayers should provide specific details. This includes entering the Document Identification Number (DIN) or Unique number and the date of the relevant statutory notice. 6. Can Karr Tax help me determine my eligibility for ITR-7 return filing? Yes, our tax experts are here to help you round the clock with all your queries. Write us here: https://www.karrtax.in/ and we will get back to you as soon as possible. 7.How Form 26AS is related to ITR-7? Form 26AS is a comprehensive tax credit statement that offers a consolidated view of the taxes deducted at source (TDS ), taxes collected at source (TCS), and advance tax payments made on behalf of the taxpayer during a specific financial year. It ensures that the information reported in ITR-7 aligns with the data recorded by tax authorities डाउनलोड आईटीआर-7

ट्रस्ट / सोसायटी / एनजीओ 80 जी नवीकरण / पंजीकरण के लिए आयकर के तहत आवेदन करें मानक ट्रस्ट / सोसायटी / सेक्शन 8 कंपनी 80 जी पंजीकरण / नवीनीकरण के लिए आयकर के तहत ऑनलाइन आवेदन करें 1,999 रु अभी शुरू करो ट्रस्ट / सोसायटी के लिए पंजीकरण का नवीकरण आयकर की धारा 12AA के तहत पंजीकृत What is 80G Registration? ट्रस्ट, सोसायटी या धारा 8 कंपनियां धर्मार्थ या धार्मिक कार्य करती हैं और अक्सर सामान्य अवधि में एनजीओ या एनपीओ कहलाती हैं। अर्थात वे गैर-लाभकारी या गैर-सरकारी संगठन हैं जो बिना किसी लाभ के उद्देश्य के साथ आम जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। गरीबी, अशिक्षा और अल्प-विकास से पीड़ित बहुसंख्यक आबादी वाला भारत एक विशाल देश है। भारत में गरीब, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, चिकित्सा या सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी भी अन्य मामले में राहत के क्षेत्र में बड़ी संख्या में गैर सरकारी संगठन / एनपीओ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। ये एनजीओ आमतौर पर निम्नानुसार पंजीकृत होते हैं: (१) ट्रस्ट (२) समाज या (3) कंपनी अधिनियम के तहत धारा 8 कंपनी उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। कोई भी व्यक्ति जो इन एनजीओ को दान देता है, वह आयकर की अपनी आय u / s 80G से कटौती का दावा करने का हकदार है, बशर्ते कि संस्थान / ट्रस्ट आदि आयकर अधिनियम के u / s 80G पंजीकृत हो। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। यहां हम आयकर के एनजीओ के 80 जी के पंजीकरण / नवीनीकरण के नए प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे और यह भी बताएंगे कि कैसे आवेदन करें। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सबसे पहले हम इन गैर सरकारी संगठनों के नवीकरण / पंजीकरण यू / एस 80 जी के बारे में बदले गए आयकर अधिनियम को देखते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नानुसार हैं: उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। 1. 01 अप्रैल, 2021 से संशोधन से पहले, सभी एनजीओ जो पहले से ही पंजीकृत थे / आयकर 80 जी आयकर पंजीकृत थे, जो जीवन काल के लिए प्रभावी थे, जब तक कि और जब तक यह आयकर प्राधिकरण द्वारा रद्द नहीं किया जाता है, वे थे फिर से पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। 2. 1 अप्रैल, 2021 से, धारा 80 जी (5) में संशोधन शुरू किया गया है, जिसमें इन गैर सरकारी संगठनों के पंजीकरण / नवीनीकरण / नवीकरण संबंधी औपचारिकताओं में पूर्ण परिवर्तन है। ये : उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। (ए) हर ट्रस्ट / सोसाइटी / धारा 8 कंपनी जो पहले से ही आयकर अधिनियम की यू / एस 80 जी पंजीकृत हो चुकी है, को 1 अप्रैल 2021 से 3 महीने के भीतर 30 जून 2021 तक पंजीकरण / नवीनीकरण के लिए फिर से आवेदन करना होगा। । उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। (बी) कोई नया एनजीओ जो पहले पंजीकृत नहीं किया गया है और नए सिरे से आवेदन करना चाहता है, उसे केवल अनंतिम पंजीकरण दिया जाएगा और वह भी 3 साल की अवधि के लिए और पंजीकरण के लिए तीन साल बाद या फिर अपनी गतिविधियां शुरू करने के बाद फिर से आवेदन करना होगा। इनमें से जो भी पहले हो। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। (c) दिया गया पंजीकरण केवल 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा और इसे उसी की समाप्ति पर 3 वर्ष की अवधि के लिए फिर से नवीनीकृत करना होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। (d) पंजीकरण यू / एस 80 जी के नवीकरण के लिए आवेदन 3 वर्ष की समाप्ति पर, अवधि के अंत से 6 महीने से पहले करना होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। (() एनजीओ के पंजीकरण यू / एस )० जी के लिए आदेश उस महीने के अंत से ३ महीने के भीतर पारित किया जाएगा जिसमें उन एनजीओ के मामले में आवेदन किया गया है जो संशोधन से पहले ही पंजीकृत हैं। अन्य मामलों में, आदेश पारित करने की समय सीमा 6 महीने होगी। यदि गैर-सरकारी संगठन 3 साल के बाद फिर से आवेदन कर रहे हैं या गैर-सरकारी संगठन जिन्हें अनंतिम पंजीकरण प्रदान किया गया है, तो प्रिंसिपल कमिश्नर सभी प्रासंगिक सूचनाओं और दस्तावेजों को कॉल करेंगे, ताकि यह संतुष्ट हो सके कि एनजीओ वास्तविक है और गतिविधियों को उचित तरीके से किया जा रहा है। संतुष्ट होने के बाद ही पंजीकरण u / s 80 Gwill को नवीनीकृत किया जाना चाहिए। असंतोष के मामले में, आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है। आवेदन को अस्वीकार करने से पहले, सुनवाई का उचित अवसर गैर सरकारी संगठनों को प्रदान करना होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अब हम गैर-सरकारी संगठनों के पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में नियमों को देखा जा रहा है। इस संबंध में, नियम 11AA डाला गया है जो गैर सरकारी संगठनों के पंजीकरण के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। यह प्रकट करता है की : उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। 1. कोई भी एनजीओ / ट्रस्ट / सोसाइटी / धारा 8 कंपनी जो 1 अप्रैल, 2021 से पहले ही हमसे 80 जी पंजीकृत है या नए आवेदन कर रही है या नए एनजीओ को फॉर्म नंबर 10 ए में पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। 2. उपरोक्त श्रेणी में नहीं आने वाले किसी अन्य गैर सरकारी संगठन को फॉर्म नंबर 10AB में आवेदन करना होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। 3. संलग्न किए जाने वाले निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ फॉर्म 10A या 10AB में आवेदन किया जाएगा: उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। (ए) ट्रस्ट डीड या साधन जिसके माध्यम से एनजीओ बनाया गया है - स्व प्रमाणित (बी) ट्रस्ट / सोसायटी / धारा 8 कंपनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र - स्व प्रमाणित (ग) एफसीआरए के पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति - स्व प्रमाणित (यदि एनजीओ उस अधिनियम के तहत पंजीकृत है) (घ) आयकर के 80 जी के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति - स्व प्रमाणित (ई) गैर-सरकारी संगठनों के वार्षिक खातों की प्रतियां यदि वे उस वर्ष से पहले अस्तित्व में हैं जिसमें पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया है (3 वर्ष तक) - पहले से पंजीकृत एनजीओ के मामले में भी इसकी आवश्यकता नहीं है (च) वस्तुओं के मामले में परिवर्तन या संशोधन किया गया है, उसी के अनुसार एक दस्तावेज (छ) गतिविधियों पर नोट्स उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। 4. फॉर्म नंबर 10A या 10AB आयकर वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in ) पर लॉग इन करके ऑनलाइन सुसज्जित किया जाएगा और इसे ई-सत्यापित या डिजिटल हस्ताक्षरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। Benefits of 80G Registration 80G registration offers several benefits for both charitable organizations and donors. Here are the detailed pointers justifying this statement. Benefits for Charitable Organizations: 80G registration increases the credibility and trustworthiness of a charitable organization. It generates a sense of trust between potential donors that their contributions will be used for genuine charitable purposes. Charitable trusts with 80G registration receive tax-exempt donations. Charities can expand their reach and impact with 80G Registration as they receive greater attention and support from the media and the public. Having 80G Registration opens doors to potential collaborations and funding from government sources. 80G registration requires proper record-keeping and financial transparency. This fosters good governance practices within the organization, which helps them to build trust with donors and stakeholders. Benefits for Donors: Donors can claim deductions on the amount they donate to organizations with 80G registration. As a result, this encourages more people and businesses to contribute to the organization's causes. Businesses that are donating to organizations with 80G registration can help fulfill their CSR obligations as mandated by the Companies Act, 2013. Donors can easily claim deductions by providing proof of their donations, such as donation receipts issued by the registered charitable organization. Required Documents For 80G Registration The following documents are required for 80G registration. The organization's Permanent Account Number (PAN) card copy is required to establish its identity for taxation purposes. According to the legal structure, documents outlining the organization's objectives, governance structure, and rules are mandatory. These documents comprise a copy of the trust deed, memorandum of association (MoA), and articles of association. For the last three to five years, copies of audited financial statements, including balance sheets, income statements, and audit reports are required. A detailed description of the charitable activities undertaken by the organization is needed, along with evidence of how funds have been utilized for the same. This may include project reports, receipts, and invoices. To prove legal existence, the organization should include a copy of its registration certificate under the relevant law, such as the Indian Trusts Act, Societies Registration Act, or Companies Act. Documents or declarations demonstrating the organization's non-profit motive should be submitted. In case the organization receives foreign contributions, a copy of its registration under the Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) should be included. (if applicable) Mandatory Requirement of Darpan ID for 80G Registration Charitable organizations seeking registration or revalidation are now required to provide details of their registration number with the Darpan portal of Niti Aayog. This significant requirement has emerged in recent years and must be followed. Key Pointers: The Darpan portal is administered by the Niti Aayog (National Institution for Transforming India). It is a central platform for registering and monitoring NGOs and voluntary organizations across India. This mandatory requirement of providing a Darpan ID is aimed at enhancing transparency in the operations of charitable organizations. Darpan ID serves as a means of cross-verification to confirm the legitimacy and compliance of these organizations. By linking Section 80G registration to the Darpan portal, the government can take measures to prevent the misuse of tax benefits. Eligibility For 80G Registration Not all charitable organizations or trusts are eligible for 80G registration. To qualify, an organization must meet the below criteria. The organization seeking 80G registration should be legally established and registered under one of the following structures: A trust that has been authorized by the Indian Trusts Act of 1882. A society registered under the Societies Registration Act, 1860, or any relevant state-level society registration act. A Section 8 Company under the Companies Act, 2013, or its predecessor, Section 25 Company under the Companies Act, 1956. The organization must have a genuine non-profit motive. Its primary purpose should be charitable or for the public good. If any trust is found doing activities to generate profits for its members or stakeholders will get disqualified from 80G registration. The organization's objectives must align with the definitions and purposes specified under Section 80G of the Income Tax Act . This typically includes activities related to: Education, Medical relief, Poverty alleviation, Advancement of religion, and Other charitable causes. Charitable organizations registered under Section 80G can not participate in political activities or promote political agendas. To obtain 80G registration, the organization must apply to the Commissioner of Income Tax (Exemptions) or the appropriate authority. Below are the necessary required documents: Details of the organization's objectives, Financial statements, Audited reports, and Proof of its charitable activities. The organization must comply with all relevant charitable activity laws and regulations. This includes following the provisions of the Income Tax Act, FCRA (Foreign Contribution Regulation Act), and other relevant laws. 80G Registration Procedure The 80G Registration process at KarrTax includes several steps to provide our clients with the best services possible. Step 1. Initial Assessment/ Consultation Our tax experts start the 80G process with an initial consultation with your organization. We will discuss your organization's unique charitable activities, legal structure, and objectives. This assessment helps us gauge your eligibility for 80G registration and allows us to customize our services to your specific needs. Step 2. Documentation Once eligibility is confirmed, we guide you through the document collection process. Here, our team will view and compile all the required documents and information (as discussed above) before starting the application process. Step 3. Filling Application Form In this step, our team prepares the 80G registration application. We ensure that all required information is accurately included in the application form. Step 4. Submission and Follow-up We will submit the completed application form with all supporting documents to the Income Tax Commissioner (Exemptions) or the appropriate authority in your jurisdiction. Further, our tax experts follow up with the authorities to track the progress of your application, ensuring that it receives the attention it deserves. Step 5. 80G Registration Certificate Issuance Upon successful verification and approval of your application, you'll receive the coveted 80G registration certificate. This 80G certificate confirms your eligibility for tax-deductible donations and attracts potential donors seeking tax benefits. It is important to remember that the specific requirements and procedures for 80G registration may evolve. So, staying updated with the latest guidelines and regulations from the Income Tax Department is always suggested. You can also seek Karr Tax professional guidance for the most accurate and current information. Validity of 80G Registration In India, charitable organizations enjoy certain tax exemptions and benefits under Sections 12A/12AA and 80G of the Income Tax Act 1961. However, these organizations had to undertake a crucial revalidation process for their registrations before a specified deadline. Revalidation Requirement: Under the Finance Act 2020, significant changes were introduced, mandating existing charitable institutions registered under Sections 12A/12AA and/or 80G to reapply for approval/registration. The primary objective was to assess the authenticity of charitable activities conducted by these entities. New Procedure For 80G Registration (w.e.f 1st April 2021) Under Section 12AB, a new registration procedure has been introduced, which came into effect on April 1, 2021. This change was implemented through Notification No. 19/2021, dated March 26, 2021, issued by the Central Board of Direct Taxes (CBDT). The Notification mandates that all trusts, societies, and institutions previously registered under Section 80G must now obtain fresh registration. Form 10A has been introduced to facilitate this new registration process, starting from the AY 2022-2023. Form 10A provides the guidelines and procedures for organizations seeking registration with the income-tax authorities to avail of the exemptions under Sections 11 and 12. To summarize, The amendment in the registration process, as per Section 12AB and Notification No. 19/2021, requires entities previously registered under Section 80G to obtain new registration. This ensures compliance with the conditions and procedures necessary to avail of the tax exemptions provided by Sections 11 and 12 of the Income Tax Act. Form 10A is the prescribed form for this purpose, and these changes have been in effect since the AY 2022-2023. Below is a table summarizing the new exemption approval process with all the relevant details! Frequently Asked Questions (FAQs) What is an 80G certificate? The Income Tax Department in India issues an 80G certificate that allows donors to claim tax deductions on donations made to eligible charitable organizations. It encourages individuals and organizations to contribute to charitable causes. 2. Who is eligible to apply for 80G registration? Charitable organizations, including trusts, NGOs, and section 8 companies, engaged in specific eligible activities are eligible for 80G registration. 3. What are the benefits of obtaining an 80G certification for a charitable organization? Obtaining an 80G registration allows the charitable organization to offer donors the benefit of tax deductions under Section 80G, which can encourage more donations and support for their causes. 4. Do all charitable organizations have 80G certificates? No, not all charitable organizations have 80G certificates. Only organizations that meet certain criteria and have been approved by the Income Tax Department are eligible for this certificate. 5. How long does it take to get 80G registration approval? The time taken for 80G registration approval can vary. It typically takes several months for the Income Tax Department to review the application and conduct necessary inspections. 6. Is 80G registration permanent, or does it require renewal? 80G registration is not permanent and usually comes with a validity period. That’s why organizations must renew their registration periodically to continue offering tax benefits to donors. 7. Can an organization with 12A registration automatically obtain 80G registration? No, having 12A registration does not automatically grant an organization 80G registration. You must apply separately for 80G registration. 8. Can an organization receive foreign donations with 80G registration? An organization with 80G registration can receive foreign donations but must also register under the Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA) to receive such donations legally. NGOs can enjoy tax benefits by obtaining 80G registration, allowing donors to claim income tax exemptions on their contributions under Section 80G. This registration can be applied for online, and there's also a renewal application form to extend the validity of your 80G certificate. The 80G certificate is crucial for NGOs as it signifies their eligibility for tax benefits. To verify 80G registration, check with the appropriate authorities. The application process for 80G registration requires specific documents, and it's important for societies and trusts in India to secure this registration for financial support and credibility. फार्म 10 ए पर लगातार पूछे जाने वाले सवाल क्या आप IT विभाग के साथ अपने NGO के पंजीकरण / रिन्यू / री-रजिस्ट्रेशन u / s 80G की तलाश में हैं - यहाँ क्लिक करें

TAN [TAX DEDUCTION ACCOUNT NUMBER] पंजीकरण ₹399 Apply for TAN online Takes 1-2 Days on average. ✅ Expert Assisted ✅ Completely Secure ✅ Affordable Pricing Get Started टैन क्या है? टैक्स डिडक्शन या कलेक्शन अकाउंट नंबर को TAN भी कहा जाता है, जो कि आयकर अधिनियम की कर u / s 203A के कटौती या संग्रह के लिए जिम्मेदार सभी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जाना है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। TAN एक 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है जो आयकर विभाग द्वारा फॉर्म 49B में आवेदन भरने के बाद प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। टैन कैसे लगाया जा सकता है? उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। TAN के आवेदन www.tin-nsdl.com पर ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं या भौतिक फॉर्म NSDL के टिन सुविधा केंद्रों [टिन एफसी] पर भी जमा किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। क्या टीडीएस रिटर्न या चालान दाखिल करने के लिए TAN अनिवार्य है? उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। विभिन्न टीडीएस रिटर्न जैसे फॉर्म 24Q, 26Q, 27Q, 27EQ आदि के दौरान TAN को उद्धृत करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। साथ ही, TDS नंबर के बिना TDS भुगतान नहीं किया जा सकता है। भुगतान किए जाने के लिए चालान में TAN होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। टैन आवेदन दाखिल करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं? उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। वर्तमान में, टैन आवेदन के लिए कोई दस्तावेज संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक के व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, पता, पैन, मोबाइल और ई-मेल आईडी, आदि की आवश्यकता है। फॉर्म को आवेदक द्वारा शारीरिक रूप से हस्ताक्षरित किया जाना है। ऑनलाइन आवेदन के मामले में भी, ऑनलाइन फॉर्म भरने और भुगतान करने के बाद, मुद्रित फॉर्म को शारीरिक रूप से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और पुणे के टिन केंद्र में जमा किया जाना चाहिए। इसे डाक या कूरियर द्वारा भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। टैन को कितने दिनों में आवंटित किया जाता है? यदि आवेदन पूरा हो गया है, तो TAN आमतौर पर आवेदन जमा करने के 10 दिनों के भीतर आवंटित किया जाता है। TAN एप्लिकेशन की स्थिति www.tin-nsdl.com पर भी देखी जा सकती है। क्या टैन दाखिल करने की फीस है? उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार। टैन आवेदन की फीस रु .65 / - है। हालाँकि, यदि आप हमारी सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो हमारे शुल्क रु .399 / - होंगे। क्या टैन के विवरणों को ठीक किया जा सकता है? हाँ एक टैन सुधार फ़ॉर्म भी है जिसे टैन में विवरण बदलने के लिए दायर किया जा सकता है (यदि कुछ त्रुटियां हैं जिन्हें ठीक किया जाना है) उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। TAN Registration TAN is required for quoting while filing TDS/TCS/Annual Information Returns, payment challans, and certificates. If this ten-digit alphanumeric number is not quoted, TIN facilitation centers will not accept the filed returns. In this article, we will explain, How to know the TAN number TAN registration process at TRACES and Income Tax. How To Know the TAN Number? TAN number is issued by the Income Tax Department of India to all individuals collecting or deducting tax. It is necessary to quote TAN on all TDS or TCS returns under section 203A of the Income Tax Act, 1961. Below is a step-by-step guide on how you can know your TAN number! Prerequisites: Registered mobile number Deductor TAN or Deductor Name Deductor State Visit the official Income Tax website , and under quick links, click on the “Know Your TAN” option. 2. Then, the below screen will appear, where you are required to enter all the mandatory details. After mentioning all the details, click on “Continue”. 3. Finally, an OTP will be sent to your mobile number which you are required to enter and click on the “validate” button. 4. Once the OTP validation is completed, all the TAN details will be shown. Step-by-Step Guide on Registering TAN on the TRACES Portal Open the official TRACES portal and click on the “Continue” button. 2. On the title bar, click on deductor, and then “Register as New user.” 3. The below screen will appear; here, you have to enter TAN details as per details from "Know Your Tan." Then, click on “Proceed.” 4. After the successful confirmation, an activation link will be sent to your mail along with two different activation codes to the registered mail id and mobile number. 5. Open the activation link and enter the User ID + both Activation Codes. 6. Click on the activation link within 48 hours; otherwise, it will get deactivated, and you’ll be required to register again. Finally, the TAN registration process is completed, and deductors can now log in through their user ID and password generated. Step-by-Step Guide on Registering TAN on The Income Tax Portal Prerequisites For TAN Registration Active and valid TAN PAN of the principal contact (registered on the IT portal) Visit the official income tax e-filing portal and click on “Register.” 2. After clicking "Register," you'll be prompted to select your category. Choose "Others" from the options provided. Then, under the category dropdown menu, select "Tax Deductor and Collector." 3. Enter your TAN number in the designated field and click on the "Validate" button. 4. Depending on your TAN's status, you'll encounter different situations: Situation I) If your TAN is already registered on the TRACES website and a request for registration on the e-filing portal is made, simply click on "Continue" to view the pre-filled details. Double-check all the details and click on ‘Continue’. Situation II) If your TAN is not registered on TRACES and the request for registration on the e-filing portal has not been made, you must register on TRACES first (as explained above). Upon successful registration, you'll be directed back to the e-filing portal. Fill in your basic details and click on "Continue." Situation III) If the TAN is already available in the database and the registration request is previously raised and pending for approval. In such a situation, an error message will appear, and you can withdraw the process. 5. Enter all details of the individual collecting tax or making payments, and click Continue. 6. Fill in all the contact details, such as postal address, registered mobile number, and email ID. Click on "Continue" to proceed. 7. Now, two different OTPs will be sent to both the primary mobile number and email ID. Enter both of them and click “Continue.” 8. Review all the details. If any corrections are necessary, you can edit them in this step. Then click ‘Confirm.’ 9. Finally, you'll need to set a password for your e-filing account. Enter in both the "Set Password" and "Confirm Password" text boxes. Upon successful registration, you'll receive a confirmation message along with a transaction ID. Make sure to keep a note of this transaction ID for future reference. How Can KarrTax Help You With TAN Registration? At KarrTax, our experts will get our TAN registration done smoothly and without any headaches. Most importantly, we want to keep it affordable for businesses of all sizes; that’s why we charge a bare minimum amount, i.e., ₹399. On average, the process completion will take 1 to 2 business days. With KarrTax, you can be sure your TAN registration is done right. So, what are you waiting for? Get started here . Frequently Asked Questions (FAQs) 1.What is TRACES, and who is eligible to register on this platform? TRACES is the Income Tax Department’s web portal, particularly used for TDS administration. The following entities can register on this platform. Deductor Taxpayer PAO 2.What are the charges for your TAN registration process? Our TAN registration process charges are ₹399. Click here to start the procedure. 3.What is the purpose of TAN registration? TAN registration facilitates the deduction or collection of tax at source as per the provisions of the Income Tax Act. It helps in identifying deductors/collectors, tracking tax-related transactions, and ensuring compliance with tax laws. 4.How long does it take to get a TAN after applying? The processing time for TAN registration can vary. Usually, it takes 7-10 working days for TAN allotment by NSDL. However, the timeline may vary according to several factors, such as processing time, etc. 5.Is it mandatory to quote TAN on tax-related documents? Yes, it is mandatory to quote TAN on all tax-related documents, including TDS/TCS returns, challans, and certificates issued to deductees/collectees. Failure to do so may attract penalties under the tax laws. 6.What documents are required for TAN registration? Below are the required documents for TAN registration. Aadhar card PAN card Electricity bill of the individual or company Registration certificates 7.Is it possible to track the status of my TAN application? Absolutely, yes! Use your 14-digit unique acknowledgement number and send an SMS - NSDLTAN to 57575 or contact the TAN call centre at 020 – 27218080. फॉर्म 49 बी

GST Registration: Price List जीएसटी पंजीकरण सेवाएं अपना चयन ले लो मानक जीएसटी पंजीकरण रु। 1199 है अभी शुरू करो GST Registration: FAQ जीएसटी पंजीकरण के प्रावधान What Is GST Registration? The historic reform in the country's taxation system, GST (Goods & Services Tax), was introduced in India on July 1, 2017. GST was founded on the principle of “one nation, one market, one tax.” It aimed to simplify the complex tax structure and bring a unified tax regime. Further, GST is a value-added tax that is charged on the goods and services supplied at each stage of production or distribution. Now comes What is GST registration? When a business's annual turnover surpasses a specific number (such as Rs. 40 lakh, 20 lakh, or 10 lakh), the business owner must complete the registration process under GST. This registration is commonly referred to as GST registration. It's not just a choice; It's a legal obligation Engaging in commercial activities without proper GST registration can be considered a violation of the law. In essence, this step is essential for both legal compliance and the smooth functioning of the taxation system. Benefits of GST Registration Input Tax Credit One of the significant benefits of GST registration is the ability to claim Input Tax Credit (ITC ). Businesses can offset the GST paid on inputs and purchases against the GST collected on sales. This helps reduce the overall tax liability and eliminates the cascading effect of taxes, making goods and services more affordable. Availability of Composition Scheme For small businesses with a turnover below a certain threshold, GST offers a composition scheme. This simplifies compliance requirements and allows for paying taxes at a lower rate. National Presence A unified tax system called the “GST replaces various state and federal taxes. With GST registration, businesses can operate seamlessly across state boundaries hassle-free. Compliance and Transparency GST registration necessitates maintaining proper books of accounts and filing regular GST returns. This promotes financial transparency and ensures businesses adhere to tax regulations, reducing the likelihood of tax evasion. Regulation of Unorganized Sectors Brings accountability and regulation to previously unorganized industries through online compliance and payment systems. Reduces Corruption and Sales Without Receipts It aims to reduce corruption and unreported sales by promoting transparency and compliance. Who Is Eligible For GST Registration? The following categories of entities are typically eligible for GST registration. Let’s have a look! Mandatory Registration: Every supplier must register under GST if they make taxable supplies of goods or services or both above prescribed threshold. For most states and union territories, this registration threshold is applicable if the supplier's turnover in a financial year exceeds 20 lakh rupees. However, if a person makes taxable supplies in special category states, they must register if their turnover in a financial year surpasses 10 lakh rupees. The government has the authority to increase the turnover thresholds based on recommendations from the GST Council. (subject to certain conditions) Special Provisions for Goods Suppliers: Suppliers engaged exclusively in the supply of goods can have an increased turnover threshold of up to 40 lakh rupees if approved by the government. (This is also subjected to specific conditions and limitations) In Case of Business Transfer or Succession Suppliers engaged solely in the supply of goods can have an increased turnover threshold of up to 40 lakh rupees if approved by the government. (This is also subjected to specific conditions and limitations) Transition for Existing Registrants Individuals or businesses registered under tax services before the introduction of the GST. जीएसटी पंजीकरण के लिए वर्तमान सीमा सीमा माल और सेवाओं दोनों के लिए 10 लाख रुपये की सीमा सीमा वाले राज्य हैं: मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सामान और सेवाओं दोनों के लिए 20 लाख रुपये की सीमा सीमा वाले राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उतराखंड, पांडिचेरी और तेलंगाना रुपये की सीमा सीमा वाले राज्य। सेवाओं के लिए 20 लाख और माल के लिए 40 लाख हैं: जम्मू और कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश और अन्य सभी राज्य जीएसटी पंजीकरण के लिए सकल टर्नओवर की गणना कैसे करें जीएसटी पंजीकरण के उद्देश्य के लिए सकल टर्नओवर का अर्थ है सभी कर योग्य आपूर्ति का कुल मूल्य (आवक आपूर्ति के मूल्य को छोड़कर, जिस पर कर किसी व्यक्ति द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर देय है), छूट की आपूर्ति, माल या सेवाओं का निर्यात या दोनों और अंतर- समान स्थायी खाता संख्या वाले व्यक्तियों की राज्य आपूर्ति, अखिल भारतीय आधार पर गणना की जाती है, लेकिन इसमें केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य कर, एकीकृत कर और उपकर शामिल नहीं हैं Entities Exempted From GST Registration Reverse Charge: Manufacturers subject to reverse charge mechanism. Non-Supply Activities: Sale of real estate, funeral services, employee services. Non-GST/Non-Taxable Supplies: Aviation fuel, electricity, natural gas, diesel, petrol. Exempt/Nil-Rated Supplies: Businesses with exempt or nil-rated GST supplies. Threshold Exemption: Businesses below the GST threshold limit. Agriculturists: Farmers exempt from GST. Different Types of GST Registration Normal Taxpayer Applicable to regular businesses with annual turnovers exceeding the prescribed threshold. (as discussed above) They must file regular GST returns and comply with standard GST rules and procedures. Normal taxpayers can claim input tax credits on GST for purchases and inputs. Composition Registration Available to small businesses with a turnover below a certain threshold. (limits may vary by country) Businesses under this scheme pay GST at a fixed, lower rate on their turnover. They cannot claim input tax credits and are subject to simplified compliance requirements. Typically, businesses under the composition scheme file quarterly returns. Casual Taxable Registration Applicable to individuals or businesses that engage in occasional or seasonal transactions, often across state boundaries. This GST registration lasts 3 months and can be extended or renewed. That’s why entities must file returns for the duration of their business activities and pay GST accordingly. Non-Resident Taxable Registration Non-resident taxable registration applies to individuals or businesses outside India and engages in the supply of goods to individuals within India. This type requires you to provide a deposit equal to the expected GST liability during registration. Required Documents for GST Registration The necessary documents for GST registration can vary depending on the type of business entity. Here are the typical document requirements for GST registration, categorized by the type of business. For Individuals and Sole Proprietors PAN Card Aadhaar Card Owner’s Photograph Address Proof Bank Account Details For Partnership Firms PAN Card of the partnership firm Aadhaar Card of all partners Passport-sized photographs of all partners Partnership deed copy Documents establishing the business premises and a no-objection certificate (NOC) from the property owner. Bank Account Proof In the case of LLP, registration certificate/LLP Board resolution is required For detailed information on the required documents, please refer: https://www.karrtax.in/post/gst-registration-documents-and-information-required Online GST Registration Procedure Below is a summary of the key steps for online GST registration: Step 1: Start by visiting the official GST portal at www.gst.gov.in . To sign in, create a username and password. Step 2: After logging in, click on "New User Login" and accept the displayed declaration form. Click "Continue" to proceed. Step 3: Choose "New Registration" and log in to initiate the GST registration process. Step 4: Complete the required fields on the GST portal, including Select "Taxpayer" from the drop-down menu. Choose your state and district. Provide business details, including the name and PAN card number . Enter email ID and mobile number (for receiving OTPs). Complete the captcha and click "Proceed." Step 5: Enter the OTP sent to your registered email ID and mobile number. Step 6: After entering the OTP, click "Proceed." Step 7: You will receive a Temporary Reference Number (TRN) on the screen. Save this TRN for future use. It is required to access PART-B of the GST registration and log into the application. Step 8: Return to the GST portal and click "Register" under the "Taxpayers" menu. Step 9 : Select "Temporary Reference Number (TRN)" and enter the TRN and captcha details. Step 10: Once captcha details are entered, click "Proceed." Step 11: Your registered email address and mobile number will receive an OTP. Enter this and click "Proceed." Step 12: Check the status of your application on the next page. If needed, click the "Edit" icon on the right side of the page to make corrections. Step 13: On the next page, complete various sections by providing the required details and uploading the necessary documents. Step 14: Review the declaration on the "Verification" page before applying. You can submit the application using one of the following methods: Electronic Verification Code (EVC) e-Sign method Digital Signature Certificate (DSC) for companies Step 15 : A confirmation message will be displayed after successful completion. You will receive an Application Reference Number (ARN) on your registered mobile number and email ID. Step 16: Verify the status of the ARN on the GST portal. Validity of GST Registration Certificate A GST registration certificate's validity varies depending on the taxpayer's type and specific circumstances. Below is a summary of the typical validity periods: Regular Taxpayer For a regular taxpayer, the GST registration certificate remains valid indefinitely unless it is canceled by the GST authority or voluntarily surrendered by the taxpayer. Casual and Non-Resident Taxable Persons In the case of certificates issued to casual taxpayers or non-resident Indian (NRI) taxpayers, the validity is generally limited to 90 days from the registration date or for the period specified in the registration application, whichever is earlier. However, it's important to note that the appropriate authorities can extend the validity period under Section 27(1) of the GST Act if required. How Can You Get the GST Registration Certificate Online? Here's a step-by-step guide on downloading the GST Registration Certificate from the GST portal. Step1. Visit the GST Portal: Visit the official GST portal at https://www.gst.gov.in . Step2. Log In: Use the username and password you made during registration to log in to your GST account. Additionally, correctly enter the captcha displayed on the screen. Then, click the login button. Step3. Access User Services: Once successfully logged in, you'll be directed to a new page. Look for the "Services" option on the page and select it. Step4. Navigate to "User Services": In the drop-down menu under "Services," choose "User services" from the available options. Step5. Select "View/Download Certificates": Within the "User services" section, locate and select "View/Download Certificates" from the list of options. Step6. Download the Certificate: When you click "View/Download Certificates," the GST registration certificate will automatically start downloading to your device. This certificate contains your GSTIN and other relevant details. Step7 . Save and Print: Once the download is complete, save the certificate to a secure location on your computer. It's a good practice to take a printout of this downloaded certificate. Step8. Display Prominently: Display the printed GST registration certificate at your business premises as proof of your valid GST registration. जीएसटी पंजीकरण में संशोधन / जीएसटी पंजीकरण में परिवर्तन पंजीकरण के कुछ कोर-फील्ड में बदलाव के लिए, परिवर्तन के 15 दिनों के भीतर जीएसटी पोर्टल के माध्यम से उचित आवेदन करना होगा। उचित अधिकारी अगले 15 दिनों के भीतर संशोधनों को मंजूरी देगा। गैर-प्रमुख क्षेत्रों में परिवर्तन के मामले में, पोर्टल के माध्यम से ही बनाया जा सकता है और अधिकारी की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। Cancellation & Revocation of GST Registration What Is the Cancellation of GST Registration? Canceling GST registration refers to discontinuing or terminating a business's GST registration with the tax authorities. Below is a breakdown of what it entails. Voluntary Cancellation: A registered person or business can apply for voluntary cancellation of their GST registration. They might do this for several reasons, including: Ceasing business operations. Change in business structure or ownership No longer meeting the threshold for GST registration. Mandatory Cancellation: In certain situations, tax authorities may initiate the cancellation of a business's GST registration. Common reasons for mandatory cancellation include if the business: Is not actively engaged in any business activities. Has not filed GST returns for a specified period. Is not conducting operations from the registered place of business. What Is the Revocation of GST Registration? The revocation of GST registration refers to the process of reinstating or reversing the cancellation of a GST registration previously canceled by the tax authorities. Any entity can apply for the revocation of GST registration cancellation if they meet certain criteria. This can vary by jurisdiction, but common reasons for revocation eligibility may include: Rectifying issues that led to the cancellation (e.g., filing overdue returns, payment of outstanding tax dues). Providing evidence that the business is actively engaged in taxable supplies and is in compliance with GST regulations. Procedure For The Revocation of GST Registration Any entity can apply for revocation using Form GST REG-21. This application is filed electronically at the Common Portal and must be submitted within 30 days of receiving the cancellation order. The authority will review the application. If satisfied with the reasons provided by the applicant, they can issue an order in Form GST REG-22 to revoke the cancellation of registration. But if the authority is unsatisfied with the application, they can also reject it by issuing an order in Form GST REG-05. Before rejecting the application, the proper officer must issue the applicant a show-cause notice in Form GST REG-23. This notice lets the applicant explain why their revocation application should not be rejected. The applicant must respond to this notice within 7 working days from the date of its service. Lastly, the authority will consider the applicant's response and decide on the revocation of GST registration. This will be done within 30 days of the clarification in Form GST REG-24. How KarrTax Can Help You With GST Registration? At KarrTax, we understand that dealing with GST registration can be tricky. That's why we're here to make it simple for you. We connect you with experts who know their stuff, and our clients love how we make things easy for them. You can keep track of your GST registration progress on our user-friendly platform. If you have questions or need help with GST registration, our tax experts are just a call or text away. Here's the full procedure of how we will assist you with GST Registration: Purchase a Plan for Expert Assistance: Choose a plan that suits your GST registration needs. Add Queries Regarding GST Registration: Do not hesitate to ask queries or seek clarification on the process. Provide Documents to KarrTax Expert: Share the necessary documents with our experts. Prepare Application for GST Registration: Our experts will meticulously prepare your GST registration application, ensuring that all admissibility criteria are met during the preliminary screening. Complete Procedural Actions: We will guide you through every registration process step and ensure all formalities are followed. Get your GST Registration at your Doorstep: Once the process is completed, you'll receive your GST registration without any hassle. जीएसटी पंजीकरण के लिए वार्ड कैसे खोजें या अपने अधिकार क्षेत्र को जानें यदि आप जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आवश्यक चीजों में से एक जीएसटी क्षेत्राधिकार वार्ड है जिसके तहत आपका व्यावसायिक परिसर गिर रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जीएसटी पंजीकरण के लिए वार्ड की खोज करने के लिए, कृपया cbic-gst.gov.in पर जाएं। मेन मेन्यू में आपको सर्विसेज मेन्यू मिलेगा। समान क्लिक करने पर, जानें कि आपका क्षेत्राधिकार उप-मेनू उपलब्ध होगा। उसी पर क्लिक करने पर, राज्य का चयन किया जाना है और फिर ज़ोन और आयुक्तालय दिखाई देगा। कृपया अपने अधिकार क्षेत्र का चयन करें। इसके तहत डिवीजन दिखाई देगा। आपके विभाजन का चयन करने पर, GST रेंज उस क्षेत्र के पते के साथ दिखाई देगी जो उस क्षेत्राधिकार श्रेणी के अंतर्गत आता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वह सीमा जीएसटी पंजीकरण के उद्देश्य से वार्ड / क्षेत्राधिकार होगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अपना वार्ड खोजने के लिए यहां क्लिक करें उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन कैसे करें एक बार जीएसटी पंजीकरण की अनुमति मिल जाने के बाद, ऐसे मौके आते हैं जब एक पंजीकृत करदाताओं को विभिन्न परिस्थितियों जैसे मोबाइल नंबर में बदलाव, ईमेल आईडी, पते में बदलाव, व्यवसाय विवरण में संशोधन आदि के कारण प्रमाणपत्र में दर्ज विवरण में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जीएसटी पंजीकरण में दो प्रकार के संशोधन की अनुमति है, इन्हें समूहबद्ध किया गया है उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। 1. नॉन-कोर फील्ड्स में संशोधन 2. कोर फील्ड्स में संशोधन उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। कोर फील्ड्स क्या हैं: उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। पंजीकरण के निम्नलिखित क्षेत्रों को मुख्य क्षेत्र माना जाता है। (१) व्यवसाय का नाम (२) साझेदारों आदि जैसे हितधारकों को जोड़ना / हटाना (३) व्यवसाय के प्रधान या अतिरिक्त स्थान में परिवर्तन उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। गैर-कोर क्षेत्र क्या हैं: उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उपरोक्त मुख्य क्षेत्रों के अलावा GST पंजीकरण के सभी क्षेत्रों को गैर-प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। गैर-प्रमुख क्षेत्रों में संशोधन ऑनलाइन किए जा सकते हैं अर्थात इन्हें किसी भी समय बदला जा सकता है और परिवर्तन तुरंत प्रभावी होते हैं। आकलन प्राधिकरण से कोई अनुमोदन आदि की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। मुख्य क्षेत्रों में परिवर्तन के मामले में, परिवर्तन जैसे पते में परिवर्तन आदि का आवश्यक प्रमाण संलग्न करना होता है और आवेदन ऑनलाइन दर्ज करना होता है। आवेदन दाखिल करने के बाद, वही अधिकार क्षेत्र निर्धारण प्राधिकरण को जाता है जो इस संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने के बाद उसी को अनुमोदित या अस्वीकार कर सकता है। प्राधिकरण किसी अन्य विवरण / दस्तावेजों के लिए भी कॉल कर सकता है और उसी के संबंध में कारण बताओ नोटिस दे सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जीएसटी पंजीकरण में संशोधन के लिए आवेदन परिवर्तन की घटना के 15 दिनों के भीतर दर्ज किया जाना है। गैर निवासी कर योग्य व्यक्ति जीएसटी पंजीकरण ऑनलाइन एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति जीएसटी पंजीकरण आवेदन अन्य सामान्य करदाता के आवेदन से अलग है। गोर जीएसटी क्षेत्र 09 दायर किया जाना है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति को व्यवसाय के प्रारंभ होने से कम से कम पांच दिन पहले पंजीकरण के लिए अपने वैध पासपोर्ट की स्व-सत्यापित प्रति के साथ फॉर्म GST REG-09 में एक आवेदन पत्र जमा करना होगा। आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से या तो सीधे या आम पोर्टल। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अनिवासी कर योग्य व्यक्ति द्वारा किए गए पंजीकरण के लिए आवेदन पर उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए जो भारत में एक वैध पैन रखने वाला व्यक्ति होगा। पैन, मोबाइल नंबर और ई-मेल पते के सफल सत्यापन पर, एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को, कॉमन पोर्टल द्वारा कर के लिए एक राशि के बराबर कर के अनिवार्य अग्रिम जमा करने के लिए एक अस्थायी संदर्भ संख्या दी जाएगी। उस व्यक्ति की अनुमानित कर देयता, जिसके लिए पंजीकरण की अवधि है। पंजीकरण प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से तभी जारी किया जाएगा जब उक्त जमा राशि उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र में दिखाई दे। जमा की गई राशि को अनिवासी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक नकद बही खाते में जमा किया जाएगा। अनिवासी कर योग्य व्यक्ति पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही कर योग्य आपूर्ति कर सकता है। पंजीकरण का प्रमाण पत्र पंजीकरण की प्रभावी तिथि से पंजीकरण या नब्बे दिनों के लिए आवेदन में निर्दिष्ट अवधि के लिए मान्य होगा, जो भी पहले हो। अनिवासी कर योग्य व्यक्ति पंजीकरण के अपने आवेदन में संकेतित पंजीकरण की अवधि का विस्तार करने का इरादा रखता है, FORM GST REG-11 में एक आवेदन आम पोर्टल के माध्यम से, सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। , उससे पहले पंजीकरण की वैधता समाप्त होने से पहले। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। नब्बे दिनों की वैधता अवधि को नब्बे दिनों से अधिक नहीं आगे की अवधि के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। जिस अवधि के लिए एक्सटेंशन मांगा गया है, उसके लिए अनुमानित कर देयता के बराबर कर की अतिरिक्त राशि की राशि के भुगतान पर ही एक्सटेंशन की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। Frequently Asked Questions (FAQs) 1. What is GST registration? GST registration is the process of enrolling a business under the Goods and Services Tax system, which is mandatory for businesses meeting certain turnover criteria. 2. Is GST registration mandatory for small businesses? Small businesses with turnover below the prescribed threshold limits may not be required to register for GST, but voluntary registration is possible. 3. What is the GSTIN? GSTIN is a unique 15-digit alphanumeric code assigned to each registered taxpayer. It is used for tax filing and compliance. 4. Can I cancel my GST registration? Yes, GST registration can be canceled under certain circumstances. 5. Is there a penalty for not registering for GST when required? Yes, there can be penalties for not registering for GST when your business meets the turnover criteria. GST registration in India can be conveniently done online. To apply for a GSTIN (GST Identification Number), you need to provide specific details and documents. The process is relatively straightforward, and there are services available to assist with GST registration. To get your GSTIN number, follow the application process, and ensure you provide all the necessary information. Be aware of core and non-core fields in the GST application, and make any amendments if needed. The cost of GST registration in India varies, and it's important to stay informed about the current rates. If your application is rejected, you can download the GST registration rejection order for reference.

नियम एवं शर्तें अंतिम अद्यतन: 2020-08-01 1। परिचय ऑनलाइन इंडिया टैक्स फिक्सेशंस ("कंपनी", "हम", "हमारे", "हम") में आपका स्वागत है! ये सेवा की शर्तें ("शर्तें", "सेवा की शर्तें") ONLINE INDIA TAX FILINGS द्वारा संचालित https://onlineindiataxfilings.net (एक साथ या व्यक्तिगत रूप से "सेवा") पर स्थित हमारी वेबसाइट के आपके उपयोग को नियंत्रित करती हैं। हमारी गोपनीयता नीति भी हमारी सेवा के आपके उपयोग को नियंत्रित करती है और बताती है कि हम अपने वेब पेजों के उपयोग से होने वाली जानकारी को कैसे एकत्रित करते हैं, सुरक्षित करते हैं और उसका खुलासा करते हैं। हमारे साथ आपके अनुबंध में ये शर्तें और हमारी गोपनीयता नीति ("समझौते") शामिल हैं। आप स्वीकार करते हैं कि आपने समझौतों को पढ़ा और समझा है, और उनसे सहमत होने के लिए सहमत हैं। यदि आप सहमत नहीं हैं (या समझौतों का अनुपालन नहीं कर सकते हैं), तो आप इस सेवा का उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कृपया हमें onlineindiataxfilings@gmail.com पर ईमेल करके बताएं ताकि हम समाधान खोजने का प्रयास कर सकें। ये शर्तें उन सभी विज़िटर, उपयोगकर्ताओं और अन्य लोगों पर लागू होती हैं जो सेवा तक पहुँच या उपयोग करना चाहते हैं। 2. संचार हमारी सेवा का उपयोग करके, आप न्यूज़लेटर, विपणन या प्रचार सामग्री और अन्य जानकारी जो हम भेज सकते हैं, की सदस्यता के लिए सहमत हैं। हालाँकि, आप अनसब्सक्राइब लिंक का अनुसरण करके या Onlineindiataxfilings@gmail.com पर ईमेल करके हम में से इन संचारों को प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं। 3. खरीदता है यदि आप सेवा ("खरीद") के माध्यम से उपलब्ध कराई गई किसी भी सेवा को खरीदना चाहते हैं, तो आपको अपनी खरीदारी से संबंधित कुछ जानकारी की आपूर्ति करने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन यह सीमित नहीं है, आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड नंबर, आपके कार्ड की समाप्ति तिथि, बिलिंग पता, और आपकी शिपिंग जानकारी। आप का प्रतिनिधित्व करते हैं और वारंट है कि: (i) आपके पास किसी भी खरीदारी के संबंध में किसी भी कार्ड (एस) या अन्य भुगतान विधि (एस) का उपयोग करने का कानूनी अधिकार है; और (ii) आपके द्वारा हमें दी गई जानकारी सही, सही और पूर्ण है। हम भुगतान को सुविधाजनक बनाने और खरीद को पूरा करने के उद्देश्य से तीसरे पक्ष की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। अपनी जानकारी सबमिट करके, आप हमें हमारी गोपनीयता नीति के अधीन इन तृतीय पक्षों को जानकारी प्रदान करने का अधिकार प्रदान करते हैं। हम किसी भी समय कारणों सहित आपके आदेश को अस्वीकार करने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, लेकिन यह तक सीमित नहीं है: सेवा की उपलब्धता, विवरण या सेवा की कीमत, आपके आदेश में त्रुटि या अन्य कारण। यदि धोखाधड़ी या एक अनधिकृत या अवैध लेनदेन का संदेह है, तो हम आपके आदेश को अस्वीकार करने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 4. प्रतियोगिताएं, स्वीपस्टेक और प्रचार सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराई गई कोई भी प्रतियोगिता, स्वीपस्टेक या अन्य पदोन्नति (सामूहिक रूप से, "पदोन्नति") उन नियमों द्वारा शासित हो सकती हैं जो इन सेवा की शर्तों से अलग हैं। यदि आप किसी भी प्रचार में भाग लेते हैं, तो कृपया लागू नियमों और हमारी गोपनीयता नीति की समीक्षा करें। यदि इन सेवा की शर्तों के साथ प्रचार संघर्ष के नियम, पदोन्नति नियम लागू होंगे। 5. रिफंड हम अनुबंध की मूल खरीद के 7 दिनों के भीतर अनुबंध के लिए धनवापसी जारी करते हैं। हालाँकि रद्दीकरण शुल्क @ 10% घटाया जाएगा (और सरकार के कर आदि जो हमने भुगतान किए हैं, यदि कोई हो) हमारे संसाधनों आदि के उपयोग के कारण। 6. सामग्री हमारी सेवा आपको पोस्ट, लिंक, स्टोर, शेयर और अन्यथा कुछ निश्चित जानकारी, पाठ, ग्राफिक्स, वीडियो या अन्य सामग्री ("सामग्री") उपलब्ध कराने की अनुमति देती है। आप उस सामग्री के लिए ज़िम्मेदार हैं, जिसे आप उसकी वैधता, विश्वसनीयता और उपयुक्तता सहित, सेवा पर या उसके माध्यम से पोस्ट करते हैं। सेवा पर या उसके माध्यम से सामग्री पोस्ट करके, आप यह दर्शाते हैं और वारंट देते हैं कि: (i) सामग्री आपकी (आप स्वयं की है) और / या आपको इसका उपयोग करने का अधिकार है और हमें इन शर्तों में प्रदान किए गए अधिकार और लाइसेंस प्रदान करने का अधिकार है और (ii) कि सेवा पर या उसके माध्यम से आपकी सामग्री की पोस्टिंग किसी व्यक्ति या संस्था के गोपनीयता अधिकारों, प्रचार अधिकारों, कॉपीराइट, अनुबंध अधिकारों या किसी अन्य अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है। हम कॉपीराइट पर उल्लंघन करने वाले पाए गए किसी भी व्यक्ति के खाते को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। आप सेवा के माध्यम से या उसके माध्यम से अपने द्वारा सबमिट की गई किसी भी सामग्री को अपने किसी भी और सभी अधिकारों को बनाए रखते हैं, और आप उन अधिकारों की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और सामग्री पर या सेवा के माध्यम से आपके या किसी तीसरे पक्ष के पदों के लिए कोई दायित्व नहीं मानते हैं। हालाँकि, सेवा का उपयोग करके सामग्री पोस्ट करके आप हमें इस तरह की सामग्री को सेवा के माध्यम से, वितरित, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन, सार्वजनिक प्रदर्शन, पुन: पेश करने और वितरित करने के लिए उपयोग करने, संशोधित करने, सार्वजनिक करने का अधिकार प्रदान करते हैं। आप सहमत हैं कि इस लाइसेंस में हमें आपकी सामग्री सेवा के अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराने का अधिकार शामिल है, जो इन शर्तों के अनुसार आपके विषयवस्तु का उपयोग भी कर सकते हैं। ऑनलाइन इंडिया टैक्स फिक्सेशंस का अधिकार है लेकिन उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई सभी सामग्री की निगरानी और संपादन करने का दायित्व नहीं है। इसके अलावा, इस सेवा पर या इसके माध्यम से मिली सामग्री ONLINE INDIA TAX FILINGS की संपत्ति है या अनुमति के साथ उपयोग की जाती है। आप हमारे द्वारा लिखित अग्रिम अनुमति के बिना, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए या व्यक्तिगत लाभ के लिए, संपूर्ण, या आंशिक रूप से, चाहे वह सामग्री वितरित करें, संशोधित, डाउनलोड, पुन: उपयोग, डाउनलोड, रिपॉजिट, कॉपी, या उपयोग न करें। 7. निषिद्ध उपयोग आप सेवा का उपयोग केवल वैध उद्देश्यों के लिए और शर्तों के अनुसार कर सकते हैं। आप सेवा का उपयोग नहीं करने के लिए सहमत हैं: 0.1। किसी भी तरह से जो किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कानून या विनियमन का उल्लंघन करता है। 0.2। अनुचित सामग्री या अन्यथा उन्हें उजागर करके नाबालिगों का किसी भी तरह से शोषण, नुकसान पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। 0.3। किसी भी "जंक मेल", "चेन लेटर," "स्पैम" या किसी अन्य समान विनती सहित किसी भी विज्ञापन या प्रचार सामग्री को भेजने, भेजने या खरीदने के लिए। 0.4। कंपनी, किसी कंपनी के कर्मचारी, किसी अन्य उपयोगकर्ता, या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को प्रतिरूपित करने का प्रयास या विरोध करना। 0.5। किसी भी तरह से जो दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करता है, या किसी भी तरह से गैरकानूनी, धमकी, धोखाधड़ी या हानिकारक है, या किसी भी गैरकानूनी, अवैध, धोखाधड़ी या हानिकारक उद्देश्य या गतिविधि के संबंध में है। 0.6। किसी भी अन्य आचरण में संलग्न होने के लिए जो किसी के उपयोग या सेवा के आनंद को प्रतिबंधित या बाधित करता है, या जो हमारे द्वारा निर्धारित किया जाता है, कंपनी या सेवा के उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुंचा सकता है या उन्हें हटा सकता है या उन्हें दायित्व के लिए उजागर कर सकता है। इसके अतिरिक्त, आप सहमत नहीं हैं: 0.1। किसी भी तरीके से सेवा का उपयोग करें जो सेवा, के माध्यम से वास्तविक समय की गतिविधियों में संलग्न होने की उनकी क्षमता सहित किसी अन्य पार्टी की सेवा के उपयोग को अक्षम, क्षति, क्षति या हानि या सेवा में बाधा उत्पन्न कर सकती है। 0.2। किसी भी उद्देश्य के लिए सेवा तक पहुँचने के लिए किसी भी रोबोट, मकड़ी, या अन्य स्वचालित उपकरण, प्रक्रिया या साधन का उपयोग करें, जिसमें सेवा पर किसी भी सामग्री की निगरानी करना या उसकी नकल करना शामिल है। 0.3। हमारी पूर्व लिखित सहमति के बिना सेवा पर या किसी अन्य अनधिकृत उद्देश्य के लिए किसी भी सामग्री की निगरानी या कॉपी करने के लिए किसी भी मैनुअल प्रक्रिया का उपयोग करें। 0.4। किसी भी उपकरण, सॉफ़्टवेयर या दिनचर्या का उपयोग करें जो सेवा के उचित कार्य में हस्तक्षेप करता है। 0.5। किसी भी वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वर्म, लॉजिक बम या अन्य सामग्री का परिचय दें जो दुर्भावनापूर्ण या तकनीकी रूप से हानिकारक हो। 0.6। सेवा के किसी भी हिस्से से अनधिकृत पहुँच प्राप्त करने, हस्तक्षेप करने, क्षति पहुंचाने या बाधित करने का प्रयास, जिस सेवा पर स्टोर किया जाता है, या सेवा से जुड़ा कोई सर्वर, कंप्यूटर या डेटाबेस। 0.7। हमले सेवा एक इनकार सेवा के हमले या एक वितरित इनकार सेवा के हमले के माध्यम से। 0.8। कोई भी कार्रवाई करें जो कंपनी की रेटिंग को नुकसान पहुंचा सकती है या गलत कर सकती है। 0.9। अन्यथा सेवा के उचित कार्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास। 8. एनालिटिक्स हम अपनी सेवा के उपयोग की निगरानी और विश्लेषण करने के लिए तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाताओं का उपयोग कर सकते हैं। 9. नाबालिगों द्वारा कोई उपयोग नहीं सेवा केवल कम से कम अठारह (18) वर्ष के व्यक्तियों द्वारा उपयोग और उपयोग के लिए है। सेवा तक पहुँचने या उपयोग करने से, आप वारंट करते हैं और प्रतिनिधित्व करते हैं कि आप कम से कम अठारह (18) वर्ष की आयु के हैं और पूर्ण अधिकार, अधिकार और क्षमता के साथ इस समझौते में प्रवेश करते हैं और नियमों और शर्तों के सभी का पालन करते हैं। यदि आप कम से कम अठारह (18) वर्ष के नहीं हैं, तो आप सेवा की पहुँच और उपयोग दोनों से प्रतिबंधित हैं। 10. लेखा जब आप हमारे साथ एक खाता बनाते हैं, तो आप गारंटी देते हैं कि आप 18 वर्ष की आयु से ऊपर हैं, और जो जानकारी आप हमें प्रदान करते हैं, वह हर समय सटीक, पूर्ण और चालू है। गलत, अधूरी या अप्रचलित जानकारी के परिणामस्वरूप सेवा पर आपके खाते की तत्काल समाप्ति हो सकती है। आप अपने खाते और पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार हैं, लेकिन यह आपके कंप्यूटर और / या खाते तक पहुंच के प्रतिबंध तक सीमित नहीं है। आप अपने खाते और / या पासवर्ड के तहत होने वाली किसी भी और सभी गतिविधियों या कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए सहमत हैं, चाहे आपका पासवर्ड हमारी सेवा या तीसरे पक्ष की सेवा के साथ हो। आपको अपने खाते के सुरक्षा या अनधिकृत उपयोग के बारे में किसी भी ब्रीच से अवगत होने पर हमें तुरंत सूचित करना चाहिए। आप एक उपयोगकर्ता नाम के रूप में किसी अन्य व्यक्ति या इकाई का उपयोग नहीं कर सकते हैं या जो उपयोग के लिए विधिपूर्वक उपलब्ध नहीं है, एक नाम या ट्रेडमार्क 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के साथ तृतीय पक्ष साइटों और टूल के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं। आप स्वीकार करते हैं और इस बात से सहमत होते हैं कि: (i) आप किसी बौद्धिक संपदा अधिकार या अन्य अधिकार, शीर्षक या अभिरुचि के बारे में या प्रतिक्रिया के लिए बनाए नहीं रखेंगे, अधिग्रहित या अधिग्रहित करेंगे; (ii) कंपनी के फीडबैक के समान विकास विचार हो सकते हैं; (iii) फीडबैक में आपके या किसी तीसरे पक्ष की गोपनीय जानकारी या मालिकाना जानकारी शामिल नहीं है; और (iv) कंपनी फीडबैक के संबंध में गोपनीयता के किसी भी दायित्व के तहत नहीं है। लागू अनिवार्य कानूनों के कारण फीडबैक के लिए स्वामित्व का हस्तांतरण संभव नहीं है, आप कंपनी और उसके सहयोगियों को एक अनन्य, हस्तांतरणीय, अपरिवर्तनीय, नि: शुल्क-प्रभारी, उप-लाइसेंस योग्य, असीमित और स्थायी उपयोग का अधिकार देते हैं ( किसी भी तरीके से और किसी भी उद्देश्य के लिए कॉपी करना, संशोधित करना, व्युत्पन्न कार्य बनाना, प्रकाशित करना, वितरित करना और व्यावसायीकरण करना) शामिल है। 13. अन्य वेब साइटों के लिए लिंक हमारी सेवा में उन तृतीय पक्ष वेब साइटों या सेवाओं के लिंक हो सकते हैं जिनका स्वामित्व या 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इसके अलावा कोई भी संवैधानिक या आपराधिक मामले नहीं होंगे। कुछ राज्य, सरकारी, सरकारी या सरकारी दलालों के बहिष्कार या सीमा को कम नहीं करते हैं, अतः प्राथमिक सीमा या बहिष्करण आपके लिए लागू नहीं है। 16. समाप्ति हम किसी भी कारण से और बिना किसी सीमा के, बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के, बिना किसी पूर्व सूचना या देयता के, बिना किसी पूर्व सूचना या दायित्व के, तुरंत आपके खाते और बार की सेवा को समाप्त या निलंबित कर सकते हैं। यदि आप अपना खाता समाप्त करना चाहते हैं, तो आप बस सेवा का उपयोग बंद कर सकते हैं। शर्तों के सभी प्रावधान जो उनकी प्रकृति द्वारा समाप्त होने से बचना चाहिए, बिना किसी सीमा के, समाप्ति, स्वामित्व प्रावधानों, वारंटी अस्वीकरण, क्षतिपूर्ति और देयता की सीमाओं सहित समाप्ति तक जीवित रहेंगे। 17. शासी कानून ये नियम भारत के कानूनों के अनुसार शासित और संकलित किए जाएंगे, जो कानून के प्रावधानों के टकराव की परवाह किए बिना कानून पर शासन लागू करता है। इन शर्तों के किसी भी अधिकार या प्रावधान को लागू करने में हमारी विफलता को उन अधिकारों की छूट नहीं माना जाएगा। यदि इन शर्तों के किसी प्रावधान को 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हैं और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं। 22. हमसे संपर्क करें ईमेल द्वारा तकनीकी सहायता के लिए कृपया अपनी प्रतिक्रिया, टिप्पणी, अनुरोध भेजें: onlineindiataxfilings@gmail.com

FORM 26QB: Price List टीडीएस फार्म 26QB अपना चयन ले लो मानक अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस के लिए फॉर्म 26 क्यूबी रु। 1250 है अभी शुरू करो FORM 26QB: FAQ फॉर्म 26QB क्या है Today, we're delving deep into the realm of Form 26QB, the indispensable tool you'll need when navigating the complexities of property transactions. In this article, we aim to demystify every essential aspect of Form 26QB in a clear and jargon-free manner. Whether you're a first-time buyer or a seasoned investor, read on to ensure you're on the right path when dealing with property taxes. Understanding Form 26QB In 2013, the Indian government enacted Section 194IA as part of the Finance Act. This section establishes essential guidelines concerning the sale or purchase of immovable properties. It's the document that seals the deal when you're purchasing an immovable property valued at a minimum of ₹50 lakhs. This includes a wide range of real estate, such as houses, commercial properties, plots, and more—essentially, everything except agricultural land. Who Needs to File Form 26QB? If you're the buyer in a property transaction exceeding ₹50 lakhs, you assume a central role in the process. Remember that for each unique buyer-seller combination, a separate form is required. Two sellers and one buyer? You'll need to fill out two forms. Two sellers and two buyers? It's straightforward—four forms. Calculating TDS on Your Property Tax Deducted at Source (TDS) is calculated based on the stamp duty value of the property, provided it exceeds the actual sale value. Let's consider a scenario where Mr. X is acquiring a property from Mr. Y for ₹70 lakhs, while the stamp duty value remains at ₹75 lakhs. Here's the breakdown: TDS at a rate of 1% will be imposed on the entire ₹75 lakhs, totalling ₹75,000. After deducting TDS, Mr X will receive ₹69.25 lakhs. Remember, the stamp duty value remains the pivotal factor in this calculation. When to File Form 26QB? You must submit Form 26QB within 30 days after the month in which your property transaction took place. If multiple buyers are involved, each one must file their own Form 26QB. Furthermore, within 15 days of the transaction, the buyer should provide the seller with the TDS certificate after depositing the TDS amount. Essential Information for Filing Form 26QB You'll need: PAN of both the seller and the buyer. Address details for both parties. Specifics about the property. Contact information for the buyer and seller. Details regarding the amount credited or debited. Information about tax deposit. Filing Form 26QB Online Since 2022, the Income Tax Department has introduced an easier way to file Form 26QB for TDS, replacing the older TIN NSDL website method. Log in to the E-filing portal using your PAN and password, the same portal for income tax return filing . Choose 'e-pay tax' under the e-file tab. Select 'Form 26QB (TDS on sale of property)' for new payment. Your personal details will be auto-filled based on your profile. Enter seller details, including their PAN (separate forms for co-buyers). Fill in property details (property type, agreement date, total consideration value, and address). Specify the payment type (instalment or lump sum). Enter the consideration amount; tax will be automatically calculated. You can also pay interest if the tax is deposited late. Make the payment using various options (internet banking, UPI, cards, or pay at a bank counter). After successful payment, you'll receive a unique acknowledgement number along with the challan and TDS statement in Form 26QB. (Keep the Acknowledgement Number safe, as it's essential for downloading the TDS certificate.) The challan will also be sent to your registered email. You can access the TDS certificate on the TRACES portal after 5 days. (Note: For Non-Resident sellers, use Form 27Q instead of Form 26QB, following normal TDS rules.) Downloading Form 26QB Visit www.incometax.gov.in to easily download it whenever the need arises. Role of Form 16B Subsequent to remitting the TDS to the government, the buyer is obligated to furnish the TDS certificate, Form 16B, to the seller. This certificate becomes accessible approximately 10-15 days after the TDS deposit. Here are simplified steps for Form 16B download: Visit the TRACES portal (https://contents.tdscpc.gov.in ) and log in using your PAN (Register if it's your first time). Go to the "Downloads" tab and choose Form 16B from the drop-down menu. Select Form 26QB, the assessment year, Acknowledgment number, and the seller's PAN. Then proceed. Your downloaded certificate will be available under the "requested download" section after a few hours. Use your date of birth in DDMMYYYY format as the certificate password. 26QB Penalty Being unaware of tax matters can lead to undesirable consequences. Failing to deduct TDS, issue Form 16B, or file Form 26QB under Section 194-IA of the Income Tax Act can lead to penalties and interest charges . Here's what you should know: A 1% interest penalty will be levied on the undeducted TDS amount if the property buyer neglects this crucial step. For those who forget to remit TDS to the government, a monthly penalty of 1.5% of the deducted amount awaits. In the case of a delay in filing TDS returns , a penalty of ₹200 per day for each day of default shall be imposed. In summary, Form 26QB is your trusted companion in any property transaction exceeding ₹50 lakhs. Section 194-IA of the Income Tax Act mandates a 1% TDS payment through Form 26QB, complete with strict deadlines. Neglecting this form can result in severe penalties and interest charges. Armed with this knowledge, you can now confidently submit your TDS payment via authorized banks, as outlined in this article. Stay on the right side of the taxman and file Form 26QB promptly! कौन सा आईटीआर मेरे लिए सबसे अच्छा है? आप यहां संक्षिप्त प्रश्नोत्तरी ➡ अन्यथा, आप इस विषय पर हमारा लेख पढ़ सकते हैं यहां क्या ऑनलाइन इंडिया टैक्स फाइलिंग सुरक्षित है? हाँ! निश्चित रूप से! हम हैं! 1. आपका डेटा आपका है! इसलिए, यह हमारी सुरक्षित टीम 2. भुगतान विधि पूरी तरह से सुरक्षित है और भारत के नंबर 1 भुगतान गेटवे: रेजरपे द्वारा प्रबंधित की जाती है! 3. हमारी वेबसाइट 100% एसएसएल सुरक्षित है। कोई हैकर नहीं, कोई चिंता नहीं! मेरा आईटी रिटर्न कौन दाखिल करेगा? आपका आईटीआर टैक्स विशेषज्ञों द्वारा दायर किया गया है, जिनके पास 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है! फॉर्म 16 क्या है? हर वेतनभोगी कर्मचारी, जिसकी आयकर अधिनियम के तहत सभी योग्य कटौतियों के बाद कुल आय उस अधिकतम राशि से अधिक है जो कर के लिए प्रभार्य नहीं है, उसे अपने नियोक्ता से उनके योग्य कर स्लैब के अनुसार कर कटौती प्राप्त करने की आवश्यकता है। इस प्रकार नियोक्ता को प्रत्येक कर्मचारी की आय से स्रोत पर कर की कटौती करनी होती है, जिसकी कुल आय कर के लिए प्रभार्य है और इस प्रकार काटे गए टीडीएस को सरकार में जमा करना होता है। खाता। प्रत्येक नियोक्ता को वित्तीय वर्ष के अंत में वेतन का टीडीएस रिटर्न दाखिल करना होता है और प्रत्येक कर्मचारी को फॉर्म 16 प्रदान करना होता है जिसका टीडीएस स्रोत पर काटा गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए इसे देखें Filing Form 26QB online for TDS on property sale is a straightforward process. Visit the official income tax website and access the form. Fill in the required details, including PAN, property details, and payment information. After validation, proceed to make the 26QB payment online via OLTAS. Ensure accurate filing to avoid any complications. For joint buyers, each co-owner can fill their respective portions of the form. Accessing Form 26QB and following these steps ensures compliance with TDS regulations when selling property in India. To download Form 26QB for TDS on property registration, visit the official income tax website. This form is essential for complying with TDS regulations when buying property in India. After filling it with the required details, proceed with the 26QB online payment process via OLTAS. Ensure timely payment to meet the 26QB due date and avoid penalties. This TDS on property registration is a crucial step to fulfill your tax obligations.

खेल छूट कैलकुलेटर Step 1 of 2 Step 2 of 2 कृपया वार्षिक आंकड़े दर्ज करें। मैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई में रहता हूं गणना HRA Exemption Calculator The House Rent Allowance (HRA) is a vital component of employees' salary structures, providing financial relief for those who incur rental expenses. It's a part of the salary that's specifically meant to cover the cost of renting a home. But do you know about HRA exemption under the Income Tax Act? You can use it to save on taxes! Here’s how it works. What Is an HRA Calculator? However, not the entire HRA amount is tax-free, but you can use our HRA calculator to determine the exempt portion. Here’s how you can use it. As it is clearly visible, our HRA exemption calculator is pretty straightforward to use. All you need to do is enter the following information. HRA received Basic Salary Rent Paid Specify whether you live in a metropolitan city. Let’s understand this more with an example. Suppose Naina works in a company named XYZ, located in Jaipur. Here, her Monthly salary is ₹ 800000 Dearness Allowance is ₹ 70000 p.m, and Actual HRA is ₹ 25000 p.m. Monthly Rent ₹ 20000 The Exempt HRA will be least of the following : (a) 40% of Basic Salary + DA (b) Actual HRA (c) Excess of Rent paid over 10% of Basic Salary + DA Here : Salary = base salary + DA = (80000+70000) * 12 = INR 20,40,000 HRA paid monthly is INR 25,000 or INR 3,00,000 per year. Rent is INR 20,000 per month or INR 2,40,000 per year. She lives in a non-metropolis city, so (a) 40% of Salary (Basic + DA): 40% of INR 20,40,000 = INR 8,16,000 (b) Actual HRA is 3,00,000 p.a. (c) Excess of Rent paid over 10% of Salary will be Rent paid - 10% of Salary (Basic + DA): INR 2,40,000 - INR 2,04,000 = INR 36,000. Thus, Naina is eligible for a tax deduction of INR 36,000 based on HRA. Get Experts Help & Maximize Your Tax Benefits Today! How Much HRA is Tax Exempted? The whole amount of HRA is not tax-exempt and depends on the three factors below. Actual HRA Received: This is the total amount of HRA you receive from your employer as part of your salary. 50% of Salary (for individuals living in metro cities) or 40% of Salary (for those living in non-metro cities): This is a standard percentage of your basic salary (including dearness allowance, if any). Rent Paid minus 10% of Salary: The actual rent you pay for your accommodation minus 10% of your basic salary. Required Documents For Claiming HRA? The documents below are required to claim HRA. Original rent receipts with details such as the landlord's name, address, and contact information. PAN (Permanent Account Number) details of the landlord if the annual rent paid exceeds Rs. 1,00,000. Copy of the rental agreement signed between the tenant and the landlord. Advantages of Using HRA Calculator Our calculator accurately calculates the part of your rent allowance that you don't have to pay taxes on. It's quick, easy, designed for everyone, and makes no errors. This helps you plan your finances better, knowing how much you can save in taxes. Frequently Asked Questions (FAQs) 1.What Is an HRA exemption calculator? The HRA exemption calculator helps individuals estimate the House Rent Allowance (HRA) exemption they can claim while filing their income tax returns. It considers your salary, HRA received, actual rent paid, and the city of residence to calculate the HRA exemption. 2.Can taxpayers claim HRA and 80GG simultaneously? No, taxpayers are not allowed to claim HRA and 80GG simultaneously. 3.Who is eligible for HRA exemption? Salaried individuals who live in rented properties and get HRA as part of their salary are eligible for HRA exemption. 4.What are the limits of HRA exemption? The three limits of HRA exemption include, (least of them) Actual HRA received 50% of the salary for employees living in metro cities or 40% for non-metro cities. Annual rent paid reduced by 10% of salary. 5.Can HRA be claimed along with home loan deductions? Yes, claiming both House Rent Allowance and home loan deductions simultaneously is possible. 6.Can the individuals working independently or running their own businesses claim HRA? House Rent Allowance is a benefit given by employers to employees to cover their rental expenses. However, self-employed individuals who work for themselves and do not receive a salary from an employer can not claim HRA because they are not in an employer-employee relationship. In simple terms, it is designed as a salary component for employees who incur rental expenses. 7.Is it possible to get HRA benefits when I live in a city different from my workplace? Absolutely! You are eligible to claim House Rent Allowance (HRA) even if you reside in a different city than where you work, as long as you are paying rent for your accommodation.

विशेषज्ञ परामर्श किसी भी मदद और विशेषज्ञ सलाह की आवश्यकता है कीमत सिर्फ रु। 299 आयकर, टीडीएस और जीएसटी जटिल विषय हैं और इनमें ज्यादातर समय विशेषज्ञ परामर्श की आवश्यकता होती है। यह कई बार हो सकता है कि करदाता किसी विशेष मुद्दे पर भ्रमित हो जाए और सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाए। आयकर के क्षेत्र में विशेषज्ञ परामर्श आय के स्रोतों, उपलब्ध कटौती, कर बचाने के लिए निवेश का सही तरीका चुनने, आयकर की गणना, पूंजीगत लाभ कर, अग्रिम कर, ब्याज आदि के बारे में किसी भी प्रश्न से लेकर है। जीएसटी के क्षेत्र में, विशेषज्ञ परामर्श पंजीकरण आवश्यकताओं, पंजीकरण की प्रक्रिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्धता से लेकर, कंपोजिशन डीलरों के लिए विकल्प चुनने, ब्याज और देर से फीस के मुद्दों और कई और अधिक को शामिल कर सकते हैं। हम https://onlineindiataxfilings.net पर विशेषज्ञों की एक टीम है जिसमें चार्टर्ड एकाउंटेंट्स शामिल हैं, जिनके पास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है जो आपको सबसे सटीक परामर्श प्रदान करेगा, जिस पर आप अपने निर्णय लेते समय भरोसा कर सकते हैं। आप नीचे संपर्क फ़ॉर्म में अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं और हम 1-2 कार्य दिवसों के भीतर जवाब देंगे। What does Tax Consultant Do? Seeking tax consultation online has become a convenient way for individuals and businesses to access expert advice on income tax matters. Various platforms offer income tax consultation services provided by tax experts in India. Engaging with an online tax consultant ensures access to professional guidance and expertise in navigating complex tax regulations. These consultants specialize in consultancy for income tax calculation , offering tailored advice based on individual or business-specific tax situations. Find Income Tax Consultant Online Finding a tax expert or advisor online enables individuals to access free tax advice on specific tax-related queries or concerns. This avenue proves valuable in addressing tax-related queries promptly and efficiently. Additionally, individuals often search for a tax consultant or advisor near them, seeking localized assistance and face-to-face consultations for their tax matters. Whether seeking advice online or nearby, engaging with a tax expert ensures access to comprehensive guidance and accurate information regarding income tax implications and calculations. प्रक्रिया 1. अपनी क्वेरी सबमिट करें 2. भुगतान करें 3. कॉल शेड्यूल करें! 4. हो गया !!!!! अपनी क्वेरी यहाँ पोस्ट करें प्रस्तुत

ट्रस्ट / सोसायटी / गैर सरकारी संगठन पंजीकरण के लिए 12AB आयकर के तहत आवेदन करें एनजीओ पंजीकरण रु.1999 विशेषज्ञ से जुड़ें ट्रस्ट / सोसायटी के लिए पंजीकरण का नवीकरण आयकर की धारा 12AA के तहत पंजीकृत Non-Governmental Organizations (NGOs) play a crucial role in the development and welfare of society. These organizations, whether trusts, societies, or section 8 companies, work selflessly towards charitable or religious causes, aiming to make a positive impact on the lives of people in need. Running a charitable organization in India is a noble endeavour, but it often comes with financial challenges. This is where Section 12A of the Income Tax Act comes into play. To support their noble endeavours, the Indian government provides certain benefits and tax exemptions to registered NGOs under Section 12A of the Income Tax Act. Obtaining 12A registration allows organizations to receive income tax exemption under Section 11 of the Income Tax Act, allowing them to receive more resources to fulfil their mission. This also incentivizes donors to claim deductions on their contributions under Section 80G of the Income Tax Act . Trust and credibility are crucial assets for any charitable organization, and 12A registration enhances their reputation through recognition, attraction of donors, and government partnerships. Registration often opens doors to collaborations with government agencies and other reputable organizations. Financial transparency is another benefit of 12A registration. Registered organizations are required to maintain proper books of accounts and records, ensuring transparency in financial operations. Additionally, the registration process necessitates adherence to legal requirements, ensuring that the organization operates within the legal framework. 12A registration is not just a matter of compliance; it is a strategic move that can significantly impact the sustainability and effectiveness of your charitable organization. The tax benefits, enhanced credibility, and commitment to transparency can make your mission more sustainable. Eligibility and Prerequisites Meeting eligibility criteria and prerequisites is the first step towards unlocking the benefits of tax exemption and enhanced credibility. Legal Entity and Purpose To be eligible for 12A registration, your organization must meet certain fundamental criteria: Legal Entity: Your organization should be a legally recognized entity, registered as a trust, society, or section 8 company under the relevant state laws. Each of these entities serves different purposes: Trust: Typically formed for the management of a specific trust or endowment. Society: Primarily established for charitable, literary, or scientific purposes. Section 8 Company: Created for promoting commerce, art, science, sports, education, research, social welfare, and charity. Non-Profit Objective The primary objective of your organization should be non-profit in nature. This means that your organization's activities must not be driven by profit motives. Instead, they should focus on charitable, religious, or social welfare activities. Proper Maintenance of Records Registered organizations must maintain proper books of accounts and other records. These records should accurately reflect the financial transactions and activities of the organization. Essential Documents The key to a successful 12A registration application lies in the documentation you provide which is listed below: Trust Deed, Memorandum of Association, or Society Bye laws These foundational documents are critical for establishing the legitimacy and purpose of your organization. Depending on the type of entity, you'll need one of the following: Trust Deed : If you're a trust, you need a trust deed that outlines the objectives and rules governing the trust. Memorandum of Association : If you're a section 8 company, you should have a memorandum of association. Society Bye-laws : Societies require bye-laws that detail their objectives, membership rules, and operational guidelines. PAN Card You'll need a copy of the Permanent Account Number (PAN) card for your organization. This is crucial for tax-related transactions and identification. Bank Account Details Provide proof of your organization's bank account. This includes a bank statement or a letter from the bank confirming the existence of the account. Registration Certificate If your organization is registered under the relevant state laws, include a copy of the registration certificate. This further establishes your legal status. Donation Receipts and Utilization Reports To demonstrate your organization's non-profit activities, include donation receipts issued to donors and reports on how these funds were utilized for charitable purposes. Audited Financial Statements Include audited financial statements, including income and expenditure statements and balance sheets, for the past few years. This showcases your organization's financial transparency. Starting from April 1, 2021, there have been significant changes in the registration process for NGOs under the Income Tax Act. Let's delve into these transformations: For existing NGOs, the Principal Commissioner reviews applications, ensuring that genuine activities are conducted. Dissatisfaction can lead to rejection, with a fair hearing granted before a final decision. Registration Procedure The registration procedure is outlined in Rule 17A: Application Forms: Existing NGOs: Form No. 10A New NGOs: Form No. 10AB Required Documents: Pan Card with IT Login & Password Trust Deed or Creating Instrument (Self-Certified) Registration Certificate of Trust/Society/Section 8 Company (Self-Certified) Copy of FCRA Registration Certificate (if applicable, Self-Certified) Copy of 12A Income Tax Registration Certificate (if re-applying, Self-Certified) Copies of Annual Accounts (up to 3 years if applicable) Documentation for any changed or modified objectives Notes on Trust/Society activities Filing Process: Submit Form No. 10A or 10AB online via the Income Tax website (www.incometax.gov.in ). E-Verify or digitally sign the application. 4: Receiving Your Registration Certificate Once your application is approved, you'll receive a registration certificate under Section 12A of the Income Tax Act. This certificate officially grants your organization tax-exempt status. 5: Post-Approval Compliance After obtaining 12A registration, your organization must continue to maintain proper books of accounts, file annual returns, and comply with tax laws to retain its tax-exempt status. Steps for Online Application for Section 12A Registration Steps for Online Application for Section 12A Registration Step 1: Go to the official Income Tax Department website (www.incometax.gov.in ). Step 2: Register/Login: Create an account or log in if you already have one. Step 3: Navigate to the e-filing portal and select "Apply for registration under Section 12A." Step 4: Fill out Form No. 10A (Application for registration under Section 12A) with accurate details. Step 5: Upload the required documents, including the trust deed, registration certificate, and other supporting documents as specified in the form. Ensure they are self-certified. Step 6: Review the information provided in the form and the uploaded documents for accuracy and completeness. Step 7: Submit the application. Step 8: Pay any applicable fees or charges as per the current guidelines. Currently there are no charges officially Step 9: Receive an acknowledgment or receipt for the submission. Step 10: Wait for the processing of your application. The order for registration will be passed within 3 months for new NGOs who will be granted provisional Registration. For Final Registration, the processing time is 6 months. You may check the status of your application online. Step 11: If the application is approved, you will receive the Section 12A registration certificate. Step 12: Keep a copy of the registration certificate for your records and for future reference. Key Points to Note : Compliance and Reporting Obligations Maintaining your 12A registration status involves adhering to specific compliance and reporting obligations. Non-Compliance and Penalties Non-compliance with the registration and compliance requirements for NGOs can lead to various penalties and legal consequences. It is crucial for NGOs to adhere to the provisions of the Income Tax Act to maintain their tax-exempt status and avoid potential legal actions. Below, we outline some of the common areas of non-compliance and the corresponding penalties: NGOs can seek various benefits by obtaining 12A registration, as it grants them tax exemption under Section 12A of the Income Tax Act. This registration can be applied for online. It's essential for NGOs to file their income tax returns in India to maintain their tax-exempt status and benefit from the 12A certificate. Additionally, there's a provision for 12AB registration renewal to ensure ongoing compliance with tax regulations. Section 12A is a significant part of the Income Tax Act, offering tax benefits to registered NGOs. Obtain your 12A registration certificate to enjoy these advantages. फार्म 10 ए पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या आप आईटी विभाग के साथ अपने एनजीओ के पंजीकरण की तलाश में हैं - यहाँ क्लिक करें पीडीएफ में फॉर्म 10ए चाहिए फॉर्म 10ए-पीडीएफ फॉर्म 10एबी पीडीएफ